व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Local Body Elections : महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिलमध्ये?

Local Body Elections : महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिलमध्ये?

Municipal corporation general elections may postponed : मतदार यादी सुधारित कार्यक्रम जाहीर; २२ डिसेंबरपर्यंत केंद्रनिहाय अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याची ‘डेडलाइन’

Amravati राज्यातील महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाले असून प्रभाग रचनेवरील प्रारूप आक्षेप आणि हरकती दाखल करण्यासाठी ३ डिसेंबर ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच मतदान केंद्रनिहाय अंतिम मतदार यादी २२ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
दरम्यान, मतदार यादीतील त्रुटी, दहावी-बारावीच्या फेब्रुवारी-मार्चमधील परीक्षा आणि निवडणूक आयोगाची सुधारित वेळापत्रक लक्षात घेतल्यास महापालिका निवडणुका एप्रिल २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

२६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी सुधारित मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार जानेवारीऐवजी निवडणुका उशिरा म्हणजे एप्रिलमध्ये होण्याची अधिक शक्यता बळावली आहे.

Varsha Meena : मंजुरी आली, पैसे आले, मग काम का होत नाही?

अमरावती महानगरपालिका निवडणूक विभागाने ३ ते २२ डिसेंबर दरम्यान हरकती-आक्षेप स्वीकारणे, त्यांवरील निर्णय, अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करणे आणि मतदान केंद्रांची यादी जाहीर करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. त्यामुळे निवडणुका औपचारिकरीत्या उशिरा जाहीर होतील, असे संकेत मिळत आहेत.

Local Body Elections : ‘त्या’ उमेदवारांना उच्च न्यायालयातूनही दिलासा नाही!

असा आहे मतदार यादीचा सुधारित कार्यक्रम

३ डिसेंबर : प्रारूप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याची अंतिम तारीख

१० डिसेंबर : हरकतींवरील निर्णयानंतर प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करणे

१५ डिसेंबर : मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध करणे

२२ डिसेंबर : मतदान केंद्रनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे

महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित निर्णय हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. संविधानात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणास मर्यादा असल्याने निवडणुकीचे वेळापत्रक न्यायालयीन निकालावरही अवलंबून राहणार आहे.

error: Content is protected !!