Gazetted Officers’ Association goes on mass leave : गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्यावरील कारवाईविरोधात आंदोलन
Chikhali वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्यावर पोलिसांनी केलेल्या “अन्यायकारक अटके”च्या निषेधार्थ महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने ४ डिसेंबरपासून सामूहिक रजा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनाचा मोठा फटका ग्रामीण भागातील जनजीवन व विकास कामांवर बसणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा कक्षात कार्यरत असलेल्या सहाय्यक कार्यक्रम अधिकाऱ्याने लाभार्थ्यांना देय असलेली तब्बल ७० लाख रुपयांची रक्कम स्वतःच्या खात्यात वळती केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. ही गंभीर बाब गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
Vidarbha Farmers : सेनगावमध्ये शेतकरी नेत्यावर ‘खोटे गुन्हे’?
परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे— गैरव्यवहार करणाऱ्यावर कारवाई न करता तक्रारदार अधिकारी मरसकोल्हे यांनाच पोलिसांनी अटक केली, असा आरोप संघटनेने केला आहे. यालाच ‘सरळ, सरळ अन्याय’ असे संघटनेचे वर्णन आहे.
या घडामोडींविरोधात बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी उद्यापासून रजा आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. जिल्हा परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मरसकोल्हे यांच्यावरील कारवाई तत्काळ मागे घ्यावी,गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई व्हावी, न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवावे असा एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
Tapovan trees : तुम्हाला निवडून दिलं म्हणून काहीही करण्याचे अधिकार मिळाले का?
राजपत्रित अधिकारी हे ग्रामीण प्रशासनाचे मुख्य स्तंभ असल्याने, त्यांच्या रजा आंदोलनामुळे अनेक अत्यावश्यक कामांवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यात प्रमुखतः— मनरेगा योजनांतील मंजुरी व निधीवाटप प्रक्रिया, आवास योजना, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, पंचायती राज विभागातील दैनंदिन कामकाज, दाखले, प्रमाणपत्रे, तक्रार निवारण, विकास प्रकल्पांचे प्रशासकीय निर्णय, ही सर्व कामे ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
संघटनेने स्पष्ट केले आहे की— गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्यावरची “चुकीची कारवाई” तात्काळ मागे घेतली नाही, आणि मूळ गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई झाली नाही, तर हे आंदोलन पुढे आणखी तीव्र करण्यात येईल.
