Cases filed against the president and directors for wrongdoing against a female teacher : शिक्षिकेला डावलून संचालकाच्या नातेवाइकाची नियुक्ती; न्यायालयात बनावट दस्तऐवज सादर
Buldhana दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या अपंग कल्याण व पुनर्वसन संस्थेच्या संचालक मंडळाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रथम नियुक्तीचा कायदेशीर हक्क डावलून संचालकाच्या नातेवाइकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि विशेष शिक्षिकेला पदावरून कमी करण्यात आले. अखेर अन्यायग्रस्त शिक्षिका न्यायालयात गेल्यानंतर तिला न्याय मिळाला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संस्थाध्यक्ष, सचिव आणि सदस्य अशा दहा जणांवर शहर पोलिसांत विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश छाजेड, सचिव जयसिंग जयवार, सदस्य डॉ. प्रकाश गुप्ता, विजय व्यवहारे, अजय कारंजकर, सुरेखा जतकर, प्रकाश महाजन, चंद्रकांत उमाळे, संजय देशपांडे आणि सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश इंगळे यांच्या विरुद्ध बीएनएस कलम ३३५, ३३६(१), ३३६(२), ३३६(३), ३३८, ३३९, ३४०(१), ६१(२), २३८ नुसार गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
Dr. Kiran Patil : भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण, लसीकरण होणार!
या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने फिर्यादी शिक्षिका पुष्पा अंबादास बरगट यांच्या बाजूने निर्णय देत संस्थेच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शहर पोलिसांना दिले. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत.
पुष्पा बरगट या अपंग कल्याण व पुनर्वसन संस्थेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या मूकबधिर निवासी विद्यालय (इयत्ता १ ते ७) येथे विशेष शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांचे शिक्षण एम.ए., बी.एड. झालेले आहे. १५ जुलै २००१ रोजी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती; मात्र पुढे त्यांना डावलून संचालकाच्या नातेवाईकाची नियुक्ती करण्यात आली.
Rajendra Shingne : राजकीय सुडातून मला तुरुंगात टाकण्याचा डाव
बरगट यांनी अन्यायाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. संस्थेने आपली बाजू मांडताना न्यायालयात विविध अर्ज, रुजू अहवाल, नियुक्ती आदेश आदी दस्तऐवज सादर केले. त्यावर फिर्यादीच्या खोट्या सह्या करण्यात आल्या होत्या.
शासनमान्य हस्ताक्षर तज्ज्ञांकडून तपासणी केल्यानंतर संस्थेने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरील ३४ सह्या या बनावट असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले. या खोट्या दस्तऐवजांना खरे ठरविण्याचा संस्थेचा प्रयत्नही न्यायालयात उघड झाला. या संदर्भात बरगट यांनी न्यायालयात शपथपत्रही दिले.
बरगट यांनी २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शहर पोलिसांत औपचारिक तक्रार दाखल केली होती. मात्र योग्य कारवाई न झाल्याने त्यांनी न्यायालयाची दाद मागितली. न्यायालयाने तपासानंतर संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्याचा आदेश देत त्यांना न्याय मिळवून दिला.
