OBCs will storm Jantar Mantar as soon as the winter session ends : ओबीसी हक्कांच्या लढ्याला नवी दिशा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला विश्र्वास
Nagpur : ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि बीसी वेलफेअर असोसिएशन, तेलंगणा–आंध्रप्रदेश यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवार, १५ डिसेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्लीत जंतर–मंतर येथे सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाच्या मूलभूत व घटनात्मक हक्कांबाबत ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन १४ डिसेंबरला संपणार आहे. अन् त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ओबीसी जंतरमंतरवर धडकणार आहेत.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी आज (६ डिसेंबर) दिलेल्या माहितीनुसार, ओबीसी समाज देशाच्या लोकसंख्येचा मोठा घटक असतानाही त्यांना आजही न्याय्य प्रतिनिधित्व, आरक्षण आणि आर्थिक तरतुदींमध्ये दुजाभाव सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना, ही या आंदोलनातील प्रमुख मागणी आहे. ओबीसींशी संबंधित योजना, आरक्षण, शिक्षण व रोजगार विषयक निर्णय स्वतंत्र मंत्रालयाशिवाय प्रभावीपणे राबवले जात नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
Local Body Election : बाल्या बोरकरची दादागिरी, तरीही गुन्हे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर !
या आंदोलनात आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा हटवावी, अशी ठाम मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच १३ सप्टेंबर २०१७ पासून ओबीसींसाठी क्रिमिलेअरची मर्यादा न वाढविल्याने मध्यमवर्गीय ओबीसी कुटुंबांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही मर्यादा तातडीने वाढवावी, अशी मागणी आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी संविधानातील कलम २४३-डी (६) आणि २४३-टी (६) मध्ये सुधारणा करून स्पष्ट कायदा करावा, अशी मागणीही महासंघाने मांडली आहे.
Local Body Election : बाल्या बोरकरची दादागिरी, तरीही गुन्हे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर !
यासोबतच केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांतील ओबीसी संवर्गासाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागा पूर्णतः भराव्यात, अशी जोरदार मागणी केली जाणार आहे. महासंघाने सामाजिक सन्मानाच्या मुद्द्यालाही आंदोलनात स्थान दिले असून महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ओबीसींसाठी लोकसभा व विधानसभा पातळीवर स्वतंत्र मतदारसंघांची निर्मिती आणि ओबीसी प्रवर्गाचा अॅट्रॉसिटी कायद्यात समावेश करण्याची मागणी आंदोलनातून करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारने आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व जमातीप्रमाणेच ओबीसी समाजासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी, अशी भूमिका महासंघाने घेतली आहे. या सर्व मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी हे धरणे आंदोलन निर्णायक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील ओबीसी बांधवांनी मोठ्या संख्येने जंतर–मंतरवरील आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सचिन राजुरकर यांनी केले आहे. हे आंदोलन ओबीसी हक्कांच्या लढ्याला नवी दिशा देणारे ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
