Allegations and counter-allegations erupt in the name of MLA Mahendra Dalvi : आमदार महेंद्र दळवींच्या नावावरून आरोप–प्रत्यारोपांचा भडका
Nagpur : हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी उद्धव शिवसेनेचे नेते आणि माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हिडिओ शेअर करत राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली. या व्हिडिओमध्ये एका व्हिडिओ कॉलच्या फ्रेममध्ये शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी दिसत आहेत आणि दुसऱ्या फ्रेममध्ये टेबलावर ठेवलेली नोटांची बंडलं दिसत आहेत.
व्हिडिओ पोस्ट करताना दानवे यांनी कोणाचेही नाव थेट न घेता सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून “या सरकारकडे शेतकरी कर्जमाफीvuला पैसा नाही, पण बाकी सगळं ओके आहे! जनतेला सांगा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, हे कोण आमदार आहेत आणि पैशांच्या गड्ड्यांसह काय करत आहेत?” असा आरोपात्मक सवाल उपस्थित केला आहे.
Local body elections : मालमत्ता करवाढीचा अधिकार महापालिकेचा; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
दानवे यांच्या या पोस्टनंतर काही मिनिटांतच राज्यभराची राजकीय हवा तापली. हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरूवातीलाच असा स्फोटक मुद्दा उचलल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर भ्रष्टाचार, व्यवहार आणि पैशांच्या देवाणघेवाणीचे आरोप अधिक तीव्र करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दानवे यांनी पूर्ण क्लिप लोकांसमोर आणण्याची मागणी करत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचीही भाषा केली आहे.
दूसरीकडे महेंद्र दळवी यांनी हा व्हिडिओ आपला नसल्याचे ठामपणे सांगत आरोप फेटाळून लावले आहेत. दळवी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “अंबादास दानवेंकडे काही कामधंदा नाही म्हणून ते कुणाविरोधातही काहीही बोलत बसतात. ब्लॅकमेल करण्याचा हा प्रयत्न आहे. संपूर्ण क्लिप दाखवा, सत्य बाहेर येईल. मी या आरोपांवर कायदेशीर पावलं उचलणार असून हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उचलणार आहे.” दळवी यांच्या या प्रतिउत्तरामुळे आरोप–प्रत्यारोपांचा संघर्ष आणखी तीव्र होऊ लागला आहे.
Local body elections:प्रारूप मतदार यादीला अंतिम रूप; १० डिसेंबर रोजी होणार प्रसिद्ध
दार्शनिक राजकीय वादाचा हा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनाच्या पुढील कार्यवाहीत अधिक गाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारच्या बाजूने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी या व्हिडिओ प्रकरणामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांत आणखी मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. पुढील काही तासांत सरकारची भूमिका आणि विधानभवनात या मुद्द्याची दिशा काय घेतो याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
