open space scam is creating an uproar in the Winter Session : ‘सातबारा’चा फायदा घेत प्लॉट विक्री, आमदाराचा सवाल
Buldhana महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये ओपन स्पेसशी संबंधित मोठा गैरकारभार उघडकीस आणत आमदार संजय गायकवाड यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. एका रुपयाच्या करारनाम्यावर नगर परिषदेकडे हस्तांतरण न झाल्याने अनेक ठिकाणी ओपन स्पेस सातबारा मूळमालकांच्या नावावरच राहिला. याचा फायदा घेत काही मालकांनी थेट लेआऊट टाकून प्लॉट विक्री केली, अशी गंभीर बाब त्यांनी सभागृहासमोर ठेवली.
आमदार गायकवाड म्हणाले, “नगरपालिका क्षेत्रात लेआऊट मंजूर करताना प्लॉटसोबत ओपन स्पेस सोडणे अनिवार्य होते. ही जागा एका रुपयाच्या करारनाम्यावर पालिकेकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक होते; परंतु अनेक नगरपालिकांनी हे हस्तांतरण केलेच नाही. परिणामी, सातबारा मूळमालकाच्या नावावर राहिला आणि त्यातून पुढे फुकटची लेआऊट मिळाल्याप्रमाणे मालकांनीच प्लॉट विकायला सुरुवात केली.”
Local Body Elections : कोण निवडून येणार? सोशल मीडियावरच रंगतेय आकडेमोड
काही नगरपालिकांनी ओपन स्पेस गुंठेवारीत बसवून त्याला कर्मशियल परवानग्या दिल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. “अशा प्रकारचे व्यवहार सुरूच राहिले तर नव्या कायद्याचा गैरवापर करून आणखी मोठे घोटाळे घडू शकतात,” अशी भीतीही गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
यासोबतच भास्करराव जाधव यांनी मांडलेल्या कलम ३७ संदर्भातील चर्चेत सहभागी होत गायकवाड म्हणाले, “प्लेग्राउंड आणि शाळांच्या जागांवर राज्य शासनाचा एकमेव अधिकार आहे. शासनाची भूमिका मूळ आरक्षणांना हात न लावण्याची आहे. तरीही काही शहरांमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांनी प्लेग्राउंड आरक्षणाच्या जागांवर थेट एनए करून घरबांधणीच्या परवानग्या दिल्या, आणि आजही तेथील बांधकामे सुरू आहेत.”
Dr. Shashikant Khedekar : रब्बी हंगामावर संकट, सिंचनासाठी तातडीने पाणी सोडा
या सर्व प्रकाराकडे लक्ष वेधत आमदार गायकवाड यांनी महसूल विभागाला स्पष्ट इशारा दिला — “ओपन स्पेस आणि आरक्षित जागांवरील गैरव्यवहारांना नवीन कायद्याचा आधार मिळू नये. चुकीच्या कृत्यांना कायदेशीर संरक्षण देता कामा नये.”
