District has four mayors without a majority : स्वीकृत सदस्य व विषय समित्यांचे महत्त्व, चार नगरपरिषदांत वेगळीच सत्ता रचना
Khamgao जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल रविवारी जाहीर झाले. जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या या निवडणुकीत चार नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्ष एका पक्षाचा तर नगरसेवकांचे बहुमत दुसऱ्याच पक्षाला मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संबंधित चारही नगराध्यक्षांसमोर आगामी काळात संघर्षपूर्ण कारभाराचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी नगराध्यक्ष अल्पमतात आहेत, त्या ठिकाणी त्यांच्या विरोधात दोन तृतीयांश नगरसेवकांची संख्या असल्यास भविष्यात अविश्वास ठरावाची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. यामुळे प्रशासकीय स्थैर्यापेक्षा राजकीय हालचालींना अधिक गती येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश (६६ टक्के) नगरसेवकांचे समर्थन अनिवार्य आहे. त्यामुळे अल्पमतातील नगराध्यक्षांच्या कार्यकाळात हा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहणार आहे. राजकीय समीकरणे बदलली, तर सत्ताबदलही अशक्य नाही, असे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
Prataprao Jadhav : ‘घाटावर ताकद, घाटाखाली मर्यादा’, प्रतापराव जाधवांसाठी आत्मपरीक्षणाची वेळ?
जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, शेगाव, सिंदखेड राजा आणि नांदुरा या चार नगरपरिषदांमध्ये ही विसंगत सत्ता रचना दिसून आली आहे. जळगाव जामोद येथे भाजपाचा नगराध्यक्ष विजयी झाला असला, तरी २१ पैकी केवळ ९ नगरसेवक भाजपाचे आहेत.
शेगाव येथे नगराध्यक्ष काँग्रेसचा असून, ३० पैकी १७ नगरसेवक भाजप–शिवसेना (शिंदे गट) यांचे आहेत. यातील १५ नगरसेवक भाजपाचे आहेत.
सिंदखेड राजा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चा नगराध्यक्ष विजयी झाला; मात्र २० पैकी फक्त ८ नगरसेवकच त्यांच्या पक्षाचे आहेत.
नांदुरा येथे नगराध्यक्ष भाजपाचा असला, तरी २५ पैकी केवळ ११ नगरसेवक भाजपाचे निवडून आले आहेत.
नगरपालिकांमध्ये १० नगरसेवकांमागे १ स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अल्पमतातील नगराध्यक्षांच्या पक्षाला स्वीकृत सदस्यांच्या बाबतीतही मर्यादा येणार आहेत. शिवाय, विविध विषय समित्यांचे सभापती जर विरोधी पक्षाचे असतील, तर नगराध्यक्षांना निर्णयप्रक्रियेत अडथळे येण्याची शक्यता आहे.
Local Body Elections : प्रस्थापित नेत्यांचा पराभव, मतदारांचा ‘बदलाचा कौल’
एकंदरीत या चारही नगरपरिषदांमध्ये संघर्ष, अविश्वास ठराव, तसेच बहुमतासाठी राजकीय जुळवाजुळव यांचे राजकारण रंगण्याची दाट शक्यता आहे. आता या नगराध्यक्षांचा कारभार संघर्षातून मार्ग काढतो की राजकीय समन्वयातून स्थैर्य आणतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
