Suspicion on 67 unopposed corporators in 29 municipalities : 29 महापालिकांमधील 67 बिनविरोध नगरसेवकांवर संशय
Mumbai : राज्यातील महापालिका निवडणुकीआधीच मोठी आणि वादग्रस्त घडामोड समोर आली असून 29 महापालिकांमध्ये तब्बल 67 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. बिनविरोध निवडीमागे दबाव, धमकी आणि आर्थिक आमिषांचा वापर झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत असून, या प्रकरणामुळे महापालिका निवडणूकच न्यायालयीन कचाट्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांच्या उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध विजय मिळवला आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, लोकशाही प्रक्रियेवर घाला घालण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी इतर पक्षांच्या उमेदवारांवर दबाव टाकण्यात आल्याचे, तसेच पैसे आणि इतर आमिषे देण्यात आल्याचे गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने थेट चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उमेदवारी माघारीमध्ये दबाव, धमकी किंवा आमिषांचा वापर झाला आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमण्यात आला आहे. चौकशी अहवाल येईपर्यंत संबंधित बिनविरोध उमेदवारांचा निकाल जाहीर न करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. चौकशीनंतरच या उमेदवारांना नगरसेवक पदाची अधिकृत मान्यता दिली जाणार आहे.
दरम्यान, चौकशीत गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये सध्या अस्वस्थता असून, त्यांचे नगरसेवक पद धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून, बिनविरोध निवडींविरोधात थेट उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, जळगाव महापालिकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. या ठिकाणी दबावामुळे उमेदवारी मागे घ्यावी लागल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
खासदार संजय राऊत, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी या प्रकारावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत कधीही इतक्या मोठ्या संख्येने बिनविरोध उमेदवार निवडून आलेले पाहिले नसल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. लोकशाही प्रक्रियेची गळचेपी होत असल्याचा आरोप करत मनसेने न्यायालयीन लढ्याचा इशारा दिला आहे.
Municipal Council Election : भाजपात ‘निष्ठावान’ विरुद्ध ‘उपरे’ संघर्ष टोकाला
या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य काय असेल, निवडणूक प्रक्रिया किती काळ लांबणार आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप किती वाढणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. बिनविरोध निवड प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला असून, आगामी महापालिका निवडणूक अभूतपूर्व न्यायालयीन संघर्षात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे सांगितले जात आहे.
