State Election Commission gets extension till February 15, 2026 : राज्य निवडणूक आयोगाला 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ
Mumbai : महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा दिला आहे. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी न्यायालयाने अतिरिक्त 15 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली असून, आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगावरील वेळेचा ताण काहीसा कमी झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित अडचणींमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात अर्ज दाखल करून मुदतवाढीची मागणी केली होती. विशेषतः 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपुढे न गेल्याने त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यासाठी किमान 10 दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात यावी, अशी विनंती आयोगाकडून करण्यात आली होती.
Shashikant Khedkar : भाजपा-काँग्रेस एमआयएमसोबत जाऊ शकतात, तर आम्ही शिवसेनेसह का नाही?
राज्य निवडणूक आयोगाची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून, मागितलेल्या मुदतीपेक्षा आणखी पाच दिवस अधिक देत एकूण 15 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक ओलांडलेली नाही, त्या ठिकाणच्या निवडणुका आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करता येणार आहेत. निवडणुकीची प्रक्रिया एकाचवेळी सुरू असताना व्यवस्थापनाचा ताण वाढू नये, या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मात्र, हा दिलासा सर्व जिल्हा परिषदांसाठी नसून तो फक्त 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांपुरताच मर्यादित आहे. ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपुढे गेलेली आहे, त्या प्रकरणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 21 जानेवारी रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबतची दिशा पुढील सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, राज्यात सध्या महानगरपालिका निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून 16 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. मुंबईसह राज्यातील एकूण 29 महानगरपालिकांसाठी ही निवडणूक होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाच काळात घेण्याचा ताण टाळण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली होती.
महानगरपालिकांपूर्वी झालेल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी चांगले यश मिळवले आहे. या निवडणुकांमध्ये भाजप सर्वाधिक जागा मिळवून पहिल्या क्रमांकावर राहिला, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना नगराध्यक्ष निवडून आणण्यात दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला तिसरे स्थान मिळाले. या पार्श्वभूमीवर आगामी जिल्हा परिषदा निवडणुकांकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
