Jairam Ramesh direct attack on Fadnavis government : जयराम रमेश यांचा फडणवीस सरकारवर थेट हल्लाबोल
Mumbai : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्यावरून राज्याच्या राजकारणात नवा वाद उफाळून आला असून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी थेट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे भरलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उद्योगमंत्री उदय सामंत गेले असताना, या दौऱ्याचा नेमका उद्देश काय होता, असा थेट सवाल जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला आहे.
दावोस दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल १४ लाख ५१ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार झाल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. मात्र, याच दौऱ्यात महाराष्ट्र सरकारने आपल्या मंत्रिमंडळातीलच एका मंत्र्याच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपनीसोबत सामंजस्य करार केल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जयराम रमेश यांनी ट्विट करत विचारले आहे की, मुख्यमंत्री थेट परदेशात जाऊन आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्याच्या कंपनीसोबत करार करतात, हे नैतिकतेला धरून आहे का आणि असा करार करण्यासाठी दावोसला जाणे खरंच आवश्यक होते का.
Fake resignation : मागितलेला राजीनामाही खोटा, दिलेलाही खोटा!
जयराम रमेश यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेमुळे विविध देशांतील उद्योगपती आणि गुंतवणूकदार एकत्र येतात, या मंचाचा वापर राज्यात परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी केला जात असल्याचा सरकारचा दावा असतो. मात्र, मंत्र्याच्याच कंपनीसोबत करार झाल्याने हितसंबंधांच्या संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या प्रकरणात राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मुलाच्या कंपनीचा थेट सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीसोबत महाराष्ट्र सरकारने डेटा सेंटर उभारणीसाठी सामंजस्य करार केला आहे. या कराराअंतर्गत डेटा सेंटर क्षेत्रात सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यातून दीड लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
मात्र, काँग्रेसने या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, हा करार पारदर्शक पद्धतीने झाला का, की सत्तेचा गैरवापर करून जवळच्या लोकांना लाभ दिला जात आहे, असा थेट आरोप केला आहे. जयराम रमेश यांच्या ट्विटनंतर दावोस दौऱ्याच्या नावाखाली सरकारच्या निर्णयांवर संशय वाढत असून, हा विषय येत्या काळात अधिक तापण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
