Mayoral reservation lottery termed ‘match-fixing’, alleges opposition : महापौर आरक्षणाची सोडत म्हणजे ‘मॅच फिक्सिंग’ असल्याचा दावा
Nagpur राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होताच महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. नागपूर महानगरपालिकेचे महापौरपद ‘सर्वसाधारण महिला’ प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. “हे आरक्षण पारदर्शक नसून पूर्णपणे ‘फिक्सिंग’ आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या निकटवर्ती शिवानी दाणी यांचे नाव आधीच ठरवले होते आणि त्यानुसारच सोयीचे आरक्षण काढण्यात आले,” असा खळबळजनक दावा वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
वडेट्टीवार यांनी नागपूरच्या आरक्षणाबाबत काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. गेल्या २५ वर्षांपासून नागपूर महापालिकेत अनुसूचित जातीचे (SC) महापौरपद आरक्षित झालेले नाही. यंदा ते निघेल अशी सर्वांना अपेक्षा होती, मात्र पुन्हा एकदा खुला प्रवर्ग काढण्यात आला. भाजपच्या शिवानी दाणी या मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातून निवडून आल्या असून त्या सीएमओमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांना महापौर करण्यासाठीच आरक्षणाची सोडत मॅनिप्युलेट करण्यात आल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. ज्या ज्या ठिकाणी भाजपचे अधिक नगरसेवक आहेत, तिथे तिथे त्यांच्या सोयीनुसार आरक्षण काढले गेल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
Sudhir Mungantiwar : रामधर्म, संस्कार आणि सामाजिक ऐक्याचा अभूतपूर्व उत्सव
चंद्रपूर महापालिकेतील काँग्रेसमधील अंतर्गत वादावर वडेट्टीवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यातील वादावर आता प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ अंतिम निर्णय घेतील. “सगळ्यांचे समाधान होईल असाच निर्णय काँग्रेस पक्ष घेणार असून, चंद्रपुरात पाच वर्ष काँग्रेसचाच महापौर असेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ जमले असून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे ६ नगरसेवक काँग्रेससोबत असतील, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
वडेट्टीवार यांनी यावेळी मनसे आणि एमआयएमवरही निशाणा साधला. “चंद्रपुरात भाजप आणि काँग्रेस एकत्र येतील, असे स्वप्न मनसेला का पडते? मनसे ही भाजपची ‘बी’ टीम आहे,” अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. महाराष्ट्रात भाजप आणि एमआयएम हे पक्ष दिवसा भांडतात आणि रात्री एकत्र जेवतात, असा आरोप करत काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठी या दोन पक्षांमध्ये छुपी युती असल्याचा दावा त्यांनी केला. महापौर आरक्षणावरून सुरू झालेला हा वाद आता न्यायालयात जाणार की राजकीय मैदानातच लढला जाणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
