Two decades of talks Mother of All Deals likely to be sealed : दोन दशकांच्या चर्चेनंतर ‘मदर ऑफ ऑल डिल्स’वर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता
New Delhi : भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यात आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार होण्याची शक्यता असून, याची अधिकृत घोषणा भारत–युरोपियन महासंघ परिषदेत केली जाणार आहे. जवळपास दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या या करारावरील चर्चेला अखेर निर्णायक वळण मिळाले असून, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी या कराराचे वर्णन ‘मदर ऑफ ऑल डिल्स’ असे केले आहे. वस्तू, सेवा आणि गुंतवणूक क्षेत्राचा समावेश असलेल्या या व्यापक करारामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या मुक्त व्यापार करारानुसार भारत आणि युरोपियन युनियनमधील आयात–निर्यातीवरील शुल्कात मोठ्या प्रमाणावर कपात केली जाणार आहे. सध्या युरोपियन युनियनकडून भारतीय वस्तूंवर चार ते दहा टक्के आयात शुल्क आकारले जाते, तर भारतात युरोपियन वस्तूंवर नऊ ते दहा टक्के कर लागू आहे. हा करार झाल्यास हे शुल्क कमी होणार असून, अमेरिकेच्या वाढत्या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर भारताला मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे १७ टक्के निर्यात युरोपियन महासंघाकडे जाते, त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
2024-25 या आर्थिक वर्षात भारत आणि युरोपियन महासंघातील वस्तूंचा द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 136 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. यामध्ये भारताची 75 अब्ज डॉलर्सची निर्यात तर 61 अब्ज डॉलर्सची आयात आहे. याच कालावधीत सेवा क्षेत्रातील व्यापार 83 अब्ज डॉलर्स इतका होता. भारतातून पेट्रोलियम उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग आणि गारमेंट्सची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असून, या करारामुळे यामध्ये आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय मशिनरी, संगणक, औषधनिर्माण क्षेत्र, सेंद्रिय रसायने आणि पोलाद उद्योगालाही या कराराचा मोठा फायदा होणार आहे.
या करारामुळे भारतीय ज्वेलरी व जेम्स उद्योग, पादत्राणे उद्योग तसेच कॉफी निर्यातीसाठी युरोपियन बाजारपेठ अधिक खुली होणार आहे. दुसरीकडे, युरोपियन वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या कार भारतात स्वस्त होण्याची शक्यता असून, वोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ आणि बीएमडब्ल्यूसारख्या लक्झरी वाहनांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
भारत आणि युरोपियन महासंघातील हा करार गेली २० वर्षे रखडलेला होता. मात्र, सध्या नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या वेगवान वाटाघाटींमुळे अनेक तांत्रिक मुद्द्यांवर तोडगा निघाला असून, काही मोजके संवेदनशील विषयच प्रलंबित आहेत. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा हे सध्या भारत दौऱ्यावर असून, त्यांनी 26 जानेवारी 2026 रोजी दिल्लीत झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली होती. या दौऱ्यादरम्यान झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकींमुळे कराराबाबत वातावरण अत्यंत सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे.
ZP Elections: माजी आमदाराच्या घरासमोर काळी जादू करण्याचे साहित्य फेकले!
तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना युरोपियन बाजारात थेट प्रवेश मिळणार असून, उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. त्याचवेळी युरोपियन कंपन्यांना भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश करता येणार आहे. त्यामुळे हा मुक्त व्यापार करार केवळ भारत आणि युरोपपुरताच मर्यादित न राहता, जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
