Satara Gazetteer Likely to be Implemented After ZP Elections : कुणबी नोंदींसाठी १८८५ चे राजपत्र ठरणार निर्णायक; मराठा समाजाला दिलासा मिळण्याचे संकेत
Mumbai महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून तापलेले असताना, राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुका पार पडल्यानंतर ‘सातारा गॅझेटियर’ (Satara Gazetteer) लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळाली आहे. आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईत पुराव्यांची कमतरता भासत असताना, सातारा गॅझेटियरमधील ऐतिहासिक नोंदी मराठा समाजासाठी ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरू शकतात.
नुकतीच मंत्रालयात मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत हैदराबाद गॅझेटियरच्या धर्तीवरच सातारा गॅझेटियरचा आधार घेऊन कुणबी नोंदी शोधण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने पुराव्यांची व्याप्ती वाढवण्यावर भर दिला असून, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना ओबीसी प्रवर्गातून लाभ मिळवून देण्यासाठी हे राजपत्र मैलाचा दगड ठरणार आहे.
सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय भक्कम मानला जातो. १८८५ च्या शासकीय राजपत्रात (Gazette) स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, सातारा जिल्ह्यातील ‘मराठा’ आणि ‘कुणबी’ यांच्यात सामाजिक किंवा वांशिक फरक नाही. त्यांच्या विवाह पद्धती, धार्मिक विधी, आडनावे आणि मुख्य व्यवसाय म्हणून शेती या सर्व बाबी एकसारख्याच आहेत. या गॅझेटमधील नोंदींनुसार, १८८१ च्या जनगणनेत तब्बल ५ लाख ८३ हजार कुणबी नोंदी असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत.
ZP Elections : जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांच्या तयारीला वेग
या विश्लेषणातून असे स्पष्ट होते की, सातारा संस्थानचे छत्रपती प्रतापसिंह महाराज थोरले यांनी १८१९ मध्ये जी जातनिहाय जनगणना राबवली होती, त्यात शेती करणाऱ्या मराठ्यांची नोंद ‘कुणबी’ अशीच करण्यात आली होती. ब्रिटिशांनीही हीच पद्धत पुढे सुरू ठेवली. त्यामुळे जर सरकारने हे गॅझेट अधिकृतरीत्या लागू केले, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू असल्याने हा निर्णय प्रलंबित आहे, मात्र निवडणुका संपताच याची अधिकृत घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे.
