Strict restrictions on construction vehicle purchases advertising cuts to funds : बांधकामे, वाहन खरेदी, जाहिरातींवर कडक निर्बंध, निधीला कात्री
Mumbai: महाराष्ट्र राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनावर आर्थिक शिस्त लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून चालू आर्थिक वर्षातील निधी वितरणावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी बजेटमधील खर्च पूर्णपणे होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने निधी वितरणासंदर्भात महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्य सरकारकडून यंदा सुरुवातीपासूनच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका घेतली जात असून अनावश्यक प्रशासकीय खर्च टाळण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने नवीन बांधकामे, वाहन खरेदी, यंत्रसामग्री, जाहिराती तसेच विविध प्रकारच्या अर्थसहाय्यांवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. निधी मंजूर करूनही प्रत्यक्ष खर्च होत नसल्याचे चित्र अनेक विभागांमध्ये दिसून येत असल्याने आधीच काटेकोर नियोजन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
Mayoral election : नॉमिनेशन दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस, महापौर निवड प्रक्रियेला वेग
दरम्यान, अत्यावश्यक गरजांच्या बाबतीत अपवाद ठेवण्यात आला असून जाहिरात, बांधकाम, वाहन खरेदी किंवा यंत्रसामग्रीसाठी निधी आवश्यक असल्यास ठोस कारणांसह प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. असे प्रस्ताव 12 फेब्रुवारीपर्यंत वित्त विभागाकडे पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निधी वितरण करताना तो प्रत्यक्ष खर्चात वापरला जाईल याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांवर टाकण्यात आली आहे.
वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याजाची देयके, कर्ज परतफेड तसेच आंतरलेखा हस्तांतरणे यांसारख्या अत्यावश्यक खर्चांसाठी मात्र 95 ते 100 टक्क्यांपर्यंत निधी वितरण कायम ठेवण्यात आले आहे. मात्र विकासकामे आणि इतर प्रशासकीय खर्चांबाबत वित्तीय शिस्त पाळण्याचे स्पष्ट संकेत शासनाने दिले आहेत.
Dilipkumar Sananda : ‘सेफ’ राहण्यासाठी गेलेले सानंदा आता असुरक्षित?
दरम्यान, 23 फेब्रुवारीपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार असून 6 मार्च रोजी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याआधी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना अर्थ खात्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
खर्चकपात, आर्थिक शिस्त आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प असण्याची शक्यता असून, शासनाच्या या निर्णयांचा थेट परिणाम विविध विभागांच्या कामकाजावर होणार आहे.
