MLAs will get bags worth Rs 82 lakh in Maharashtra : खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या निव्वळ बाताच
Nagpur राज्य सरकारने एकीकडे खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका ठेवली आहे. आणि दुसरीकडे बॅग्जच्या नावाखाली वायफळ खर्च करण्याला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी आमदार व इतरांसाठी बॅगांसह पेन ड्राइव्ह, ८८६ हार्ड टॉप, ४ चाकी सामानाची ट्रॉली आदी खरेदीसाठी ८१.९२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. यामध्ये जाहिरातींवर झालेला खर्च आणि निविदा प्रक्रियेतील इतर कारणांचाही समावेश आहे. मात्र दुसरीकडे आणखी एका अधिसूचनेत सर्व विभागांना १५ फेब्रुवारीनंतर कोणतीही खरेदी न करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
Chandrashekhar Bawankule : बावनकुळेंची प्रशासनावरील पकड ठरेल फायद्याची ?
आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. ही परंपरा थांबवण्यासाठी १५ फेब्रुवारीनंतर खरेदीला मान्यता देऊ नये, असे सांगण्यात आले आहे. फर्निचर, झेरॉक्स मशिन, संगणक, उपकरणे आदींच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव स्वीकारू नयेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. कार्यशाळा, परिसंवाद आणि भाड्याने कार्यालय घेण्याचे प्रस्तावही स्वीकारले जाणार नाहीत. उपलब्ध निधीतून औषधांची खरेदी आणि केंद्रीय योजनांसाठी खरेदी करता येईल.
तसेच डीपीसी आणि आमदार निधीतून खरेदीचे प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठवावे लागतील. यावर निर्णय घेण्यात येईल. तसेच १५ फेब्रुवारीपूर्वी वाटप केलेल्या निविदांवर काम सुरू राहणार आहे. दैनंदिन कार्यालयीन खर्च आणि जीवनावश्यक वस्तू जमा करता येतील. असे असताना आमदारांना विशेष सवलत देण्यामागे काय कारण आहे याचे कुठलेही ठोस कारण सरकारकडे नाही.
Sudhir Mungantiwar : पर्यावरणाचा गोवर्धन उचलण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता !
आता पैसे कुठून येतात?
राज्य सरकार आमदारांना महागाच्या भेटवस्तू देणार. मग भेटवस्तू स्वीकारणारे विरोधी पक्षातील आमदार सभागृहात सरकारच्या विरोधात बोलणार. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतमालाला योग्य भाव, रखडलेले प्रकल्प यासाठी सरकारला आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी करणार. ही परिस्थिती अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे मत राजकीय तज्ज्ञ मांडत आहेत.
