Reservation-row-miscalculation-officer-action-demand : विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवला अहवाल; कायदेशीर मर्यादा ओलांडल्याने निवडणूक पारदर्शकतेवर सवाल
Akola जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच अकोल्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठे राजकीय आणि प्रशासकीय वादळ निर्माण झाले आहे. निवडणूक विभागाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत थेट ५८ टक्के आरक्षण जाहीर केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला असून, या ‘बेजबाबदार’ कृत्यासाठी कारणीभूत अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत आरक्षणाची टक्केवारी ठरवताना सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आहेत. मात्र, अकोला जिल्हा निवडणूक विभागाने आरक्षणाची गणना करताना गंभीर चूक केल्याचा आरोप आहे. आरक्षणाची विहित मर्यादा असताना थेट ५८ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले, जे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. घुसर येथील संदेश गोपनारायण यांनी २२ जानेवारी २०२६ रोजी याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बिघडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
Maharashtra politics : ‘माझ्यासारखे २४२ आमदार आहेत म्हणून तुझा मुख्यमंत्री आहे’
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांनी थेट अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. निवडणूक विभागाने आरक्षणाची ही बेजबाबदार गणना कशी केली, याबाबत सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयात इतका मोठा निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार, असा सवालही पत्रात विचारण्यात आला आहे.
Baramati Press Conference : विलीनीकरणाच्या चर्चेत फडणवीस कुठेच नव्हते, शरद पवारांचा पलटवार
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका तोंडावर असताना आरक्षणाचा हा गोंधळ प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरला आहे. जर आरक्षण फेररचना करावी लागली, तर निवडणूक प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता आहे. या गोंधळामुळे निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.
