nandura-apmc-congress-internal-conflict-formula-implementation : सभापती बदलाच्या हालचाली थंडावल्याने संचालकांमध्ये अस्वस्थता; माजी आमदार राजेश एकडे यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
Nandura बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सत्ताधारी काँग्रेस पक्षामध्ये सध्या ‘सव्वा वर्षाच्या फॉर्म्युला’वरून मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. सत्ता स्थापनेच्या वेळी ठरलेल्या अलिखित करारानुसार नेतृत्वबदल होण्याची वेळ येऊन ठेपली असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र हालचाली थंडावल्याचे चित्र आहे. यामुळे सत्तेत वाटा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नाराज संचालकांचे सूर आता तीव्र होऊ लागले असून, नांदुरा काँग्रेसमध्ये अंतर्गत गटबाजी उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत.
बाजार समितीच्या निवडणुकीनंतर जेव्हा काँग्रेसने सत्ता स्थापन केली, तेव्हा अनेक दिग्गज संचालक सभापतीपदासाठी इच्छुक होते. त्या वेळी पक्षांतर्गत कलह टाळण्यासाठी एक मध्यमार्ग काढण्यात आला होता. सभापतीपदाचा कार्यकाळ सव्वा-सव्वा वर्षांचा असेल, जेणेकरून जास्तीत जास्त संचालकांना संधी मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. ठरलेला कार्यकाळ उलटून बराच काळ लोटला आहे. मात्र, विद्यमान सभापतींकडून पद सोडण्याचे किंवा पक्षश्रेष्ठींकडून बदलाचे कोणतेही संकेत मिळत नसल्याने ‘सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला’ फक्त कागदावरच राहिला का? असा जळजळीत सवाल आता विचारला जात आहे.
Khamgao Municipal Council : खामगाव नगरपरिषदेचा ‘बुलढाणा पॅटर्न’; पहिल्याच सभेत विकासकामांचा धडाका!
या संपूर्ण वादात माजी आमदार राजेश एकडे यांच्या मध्यस्थीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नाराज संचालकांनी आपली नाराजी थेट एकडे यांच्याकडे व्यक्त केल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. मात्र, अद्याप त्यांनी कोणताही ठोस शब्द न दिल्याने नाराजीचे रूपांतर आता संतापात होऊ लागले आहे. उघडपणे कोणीही विरोधात बोलत नसले तरी, पडद्यामागे बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. वेळीच तोडगा न निघाल्यास बाजार समितीच्या कामकाजावर याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
Malkapur Municipal Council : मलकापूर पालिकेत विकासकामांचा धडाका; शहर हद्दवाढीसह ७३ ठरावांना मंजुरी!
नांदुरा हा काँग्रेसचा गड मानला जातो. मात्र, बाजार समितीतील हा अंतर्गत असंतोष आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो. कार्यकर्त्यांमधील उत्साह टिकवण्यासाठी आणि संचालकांमधील एकजूट कायम राखण्यासाठी पक्षश्रेष्ठी हस्तक्षेप करणार की स्थानिक नेतृत्व पुढाकार घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
