Malkapur Municipal Council : मलकापूर पालिकेत विकासकामांचा धडाका; शहर हद्दवाढीसह ७३ ठरावांना मंजुरी!

malkapur-municipal-council-general-meeting-73-resolutions-city-expansion : नगरपालिका शाळा क्र. १ च्या ठरावाला स्थगिती, पण व्यापारी संकुलाचा मार्ग मोकळा

Malkapur मलकापूर नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ७३ विविध विषयांवरील चर्चेनंतर प्रशासनाने मांडलेल्या बहुतांश ठरावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या शहर हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर पालिकेने शिक्कामोर्तब केल्याने शहराच्या भौगोलिक विस्ताराचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात नगराध्यक्ष अतिक जवारीवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा संपन्न झाली. बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे. २०१७ मध्ये पारित झालेल्या ठरावानुसार, मलकापूर शहराची चारही बाजूंनी हद्दवाढ करण्याचा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Bacchu kadu on government : भाजपच्या ‘टेंडर’ राजकारणाने व्यवस्थेचा सत्यानाश; बच्चू कडूंचा सरकारवर हल्लाबोल!

नगरपालिका प्राथमिक शाळा क्रमांक १ च्या जागेबाबतचा ठराव तूर्तास स्थगित ठेवण्यात आला आहे. मात्र, याच शाळेच्या समोरील भागात नवीन व्यापारी संकुल उभारण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील देण्यात आला. पाणीपुरवठा विभागाच्या मालकीची काही जागा उर्दू शाळेच्या वर्गखोल्या बांधण्यासाठी हस्तांतरित करण्यास मंजुरी मिळाली.

शहराच्या सौंदर्यीकरणासोबतच महापुरुषांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी सभेत महत्त्वपूर्ण ठराव संमत झाले. छत्रपती शिवाजी नगरातील जुन्या पुतळ्याच्या जागी आता छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य अश्वारूढ पुतळा उभारला जाणार आहे. आझाद हिंद सेनेचे प्रणेते नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा नव्याने तयार करून त्याचे भव्य स्मारक उभारण्याचे निश्चित झाले. चाळीस बिघा परिसरात साकारत असलेल्या अभ्यासिकेला ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले’ यांचे नाव देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.

Narhari Zirwal : झिरवळ म्हणतात, ‘लाच प्रकरणात दोषी आढळलो तर तत्काळ राजीनामा देईन’

या विशेष सभेला उपनगराध्यक्ष अनिल गांधी, मुख्याधिकारी संजय केदार यांच्यासह सर्व नवनिवार्चित नगरसेवक, विविध विषय समित्यांचे सभापती, राजकीय पक्षांचे गटनेते आणि स्वीकृत सदस्य उपस्थित होते. मुख्याधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय बाजू मांडली, तर नगरसेवकांनी प्रभागांमधील नागरी सुविधांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.