maharashtra-top-economy-in-india-devendra-fadnavis-statement-assembly : सिंगापूर, युएईशी केली तुलना, ऑस्ट्रिया, थायलंडला मागे टाकल्याचा दावा
Mumbai : राज्याची अर्थव्यवस्था, गुंतवणूक, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला. गेल्या दशकात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने घेतलेली झेप केवळ राज्यासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र हा स्वतंत्र देश असता, तर तो जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरला असता, असेही त्यांनी नमूद केले.
विधानसभेत अर्थव्यवस्थेबाबत उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, परकीय थेट गुंतवणूक, बिगर-तेल निर्यात, स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स, बँकांतील ठेवी, कर्जवाटप, वस्तू व सेवा कराचे संकलन तसेच वृक्ष आच्छादन या सर्वच बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्याची आर्थिक प्रगती सातत्याने वाढत असून महाराष्ट्र आता केवळ सिंगापूर किंवा संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांच्या स्पर्धेत नसून लवकरच त्यांनाही मागे टाकण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
Amravati university : सिनेट सभेत अभाविपचे ठिय्या आंदोलन; विद्यापीठाचे वाढले टेंशन
सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे ६६० अब्ज डॉलर्स इतकी असल्याचे सांगताना त्यांनी पुढील काही वर्षांसाठीचे लक्ष्यही स्पष्ट केले. २०३०-३१ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्यानंतर २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत नेण्याचे मोठे उद्दिष्ट राज्याने ठेवले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्राने ऑस्ट्रिया, थायलंड, नॉर्वे, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही मागे टाकले असून येत्या दोन ते तीन वर्षांत संयुक्त अरब अमिराती आणि सिंगापूरलाही मागे टाकण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्याच्या कर्जाबाबत उपस्थित होणाऱ्या शंकांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढले असून सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज चिंतेचे कारण नाही. राज्यातील कर्ज आणि राज्याच्या सकल उत्पादनाचे गुणोत्तर सुमारे १८.२ टक्के असून ते महाराष्ट्राच्या मजबूत आर्थिक स्थितीचे निदर्शक आहे. पंजाब आणि केरळसारख्या काही राज्यांमध्ये हे गुणोत्तर ३५ ते ४६ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे, तर महाराष्ट्राने २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत राहूनही उच्च विकासदर कायम ठेवला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार आर्थिक शिस्त पाळून विकास साधत असल्याचा दावा करताना त्यांनी सांगितले की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’सारख्या सामाजिक योजनाही राबविल्या जात असताना राज्याची राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात यश आले आहे. आर्थिक शिस्त आणि विकास यांचा समतोल साधणे हेच सरकारचे मोठे यश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजनेबाबतही त्यांनी माहिती दिली. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शेतपाणंद रस्त्यांच्या बांधकामासाठी प्रति किलोमीटर १५ लाख रुपये देण्यात येणार असून गौण खनिजावरील स्वामित्व शुल्क माफ करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीत कपात झाल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला. सामाजिक न्याय विभागाच्या सुमारे ७६ टक्के निधीचे आणि आदिवासी विभागाच्या ८३ टक्के निधीचे वितरण आधीच झाले असून त्यातील मोठा हिस्सा ३१ मार्चपर्यंत खर्च होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Koradi Power project : कोराडी वीज प्रकल्पात मोठा अनर्थ टळला, चार कामगार थोडक्यात बचावले
राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, २०१३-१४ मध्ये राज्याचा भांडवली खर्च सुमारे २५ हजार कोटी रुपये होता. तो आता वाढून दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. हा खर्च केवळ रस्ते आणि पूल बांधण्यापुरता मर्यादित नसून तो सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात बदल घडविण्यासाठी वापरला जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात ३० लाख नवीन घरे देण्याचे नियोजन असून त्यांना सौरऊर्जेवर आधारित छतावरील सौर यंत्रणा देण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंबांचे वीजबिल शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय मराठवाड्यातील जमिनीच्या पाणीसाठा आणि सिंचनासाठी सुमारे ८७ हजार कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याची योजना आखण्यात आली आहे. तसेच उल्हास खोऱ्यातून ७८ टीएमसी पाणी वळविण्याची योजना देखील राबविली जात असून या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या पुढील पिढ्यांसाठी दीर्घकालीन विकासाचा पाया मजबूत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
