ladki-bahin-yojana-budget-cut-9500-crore-verification-controversy-maharashtra : एक कोटीहून अधिक महिला अपात्र ठरल्या का? सरकारच्या पडताळणी मोहिमेमुळे निर्माण झाला नवा वाद
Mumbai : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत यंदा ९५०० कोटी रुपयांची घट करण्यात आल्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी २६,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत ही सुमारे २६ टक्क्यांनी कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर एक कोटीहून अधिक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी २६,५०० कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. मागील २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी सुमारे ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर पुरवणी मागण्यांद्वारे ६१०२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली होती. यंदा मात्र अंदाजपत्रकात कमी निधीची तरतूद करण्यात आल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका सुरू केली आहे.
leopard in city : आता वाघ, बिबट्या गावात येताच ‘एआय’ करणार अलर्ट
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत एक कोटी पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरुवातीला या योजनेचे लाभार्थी सुमारे २.५३ कोटी इतके होते आणि त्यासाठी सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांचे अंदाजित बजेट होते. मात्र तपासणीनंतर संभाव्य पात्र लाभार्थींची संख्या सुमारे १ कोटी ४८ लाख इतकी राहू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या आकडेवारीच्या आधारे सुमारे १ कोटी महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर टीका करत निवडणुकीच्या काळात सरसकट लाभ देण्यात आला आणि निवडणुका संपल्यानंतर सरकारने लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केली असल्याचा आरोप केला. सरकारची ही भूमिका दुटप्पी असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.
दरम्यान, एका माहितीनुसार लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्यामागे पडताळणी प्रक्रिया कारणीभूत आहे. सुरुवातीला या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या सुमारे २.४३ कोटीपर्यंत पोहोचली होती. मात्र नंतर आधार ई-केवायसी, आयकर माहिती आणि इतर शासकीय डेटाच्या आधारे लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू करण्यात आली. या पडताळणीत अनेक अपात्र लाभार्थी समोर आले असल्याचे सांगितले जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार आतापर्यंत सुमारे ६० लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले असून त्यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारला सुमारे ९००० कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी कमी निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या पडताळणी प्रक्रियेत काही धक्कादायक बाबीही समोर आल्या आहेत. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे १२,९१५ सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळले होते. त्याशिवाय सुमारे १२,४३१ पुरुषांनीही चुकीच्या पद्धतीने योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. तसेच योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या सुमारे ७७,९८० महिलांनीही लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकारांमुळे राज्य सरकारला सुमारे १६४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, ई-केवायसी पडताळणीची प्रक्रिया ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या प्रक्रियेनंतर योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची अचूक संख्या स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर आवश्यक असल्यास पुरवणी मागण्यांद्वारे अतिरिक्त निधीची तरतूद केली जाऊ शकते, असेही सांगण्यात येत आहे.
Vipin Itankar : कोण म्हणतं सिलिंडरची टंचाई आहे, एकही हॉटेल बंद पडले नाही
या सर्व घडामोडींमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही योजना सुरूच राहणार असून त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी लाडक्या बहीणींना दरमहा मिळणारी रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नसल्याने लाभार्थींना अजून प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
