maharashtra-government-labour-insurance-and-social-media-policy-for-state : राज्यासाठी स्वतंत्र ‘सोशल मीडिया व डिजिटल सुरक्षा धोरण’, असंघटित मजुरांना ‘मुंडे अपघात विमा’ योजनेचे संरक्षण
Mumbai राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच देणे आणि बदलत्या डिजिटल युगात तरुण पिढीसह महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र ‘सोशल मीडिया धोरण’ आखणे, या दोन महत्त्वपूर्ण विषयांवर सध्या राज्य शासनाकडून सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. विधिमंडळाच्या कामकाजादरम्यान जनहिताच्या या दोन्ही मुद्द्यांवर चर्चा होऊन प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
राज्यात बांधकाम, शेती आणि इतर असंघटित क्षेत्रांत काम करणाऱ्या लाखो मजुरांच्या जीविताला कामाच्या ठिकाणी अनेकदा धोका असतो. अशा वेळी अपघात घडल्यास संबंधित कुटुंबाची मोठी आर्थिक ओढताण होते. ही गरज ओळखून आता ‘स्व. गोपीनाथराव मुंडे अपघात विमा योजने’चा विस्तार करून त्यात कष्टकरी मजूर वर्गाचा समावेश करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, शासन यावर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे राज्यातील असंघटित मजुरांना लवकरच मोठे आर्थिक व सामाजिक संरक्षण मिळण्याची चिन्हे आहेत.
Samruddhi mahamarg : मागण्या मान्य करा, नाहीतर सामूहिक आत्महत्येची परवानगी द्या!
दुसरीकडे, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या अनियंत्रित वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक व मानसिक समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राचे स्वतःचे स्वतंत्र धोरण असावे, असा प्रस्ताव समोर आला आहे. सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण, विशेषतः महिलांविरुद्धचे डिजिटल गुन्हे आणि मुलांमधील स्मार्टफोनचे वाढते व्यसन यावर उपाययोजना करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असेल.
Khamgao Municipal council : करवाढीच्या वादात ‘माशी शिंकली’? इशारे भरपूर, पण कारवाईचा पत्ता नाही!
शालेय अभ्यासक्रमात इयत्ता पाचवीपासून ‘डिजिटल हायजीन’ आणि ‘सायबर सुरक्षा’ विषयाचा समावेश करणे. जिल्हा स्तरावर महिलांच्या मदतीसाठी विशेष सायबर सखी केंद्रांची स्थापना करणे. सोशल मीडिया वापरासाठी किमान वयोमर्यादेबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे. सायबर सुरक्षेसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करणे, आदी उपाययोजनांचा विचार सुरू आहे.
