Private-bill-by-Sudhir-Mungantiwar-seeking-a-law-for-serving-parents : make-a-law-for-आमदार मुनगंटीवार यांचे अशासकीय विधेयक सभागृहाच्या पटलावर
Mumbai माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एका अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले आहे. उतारवयात आई-वडिलांना वाऱ्यावर सोडून देणाऱ्या पाल्यांना धडा शिकविण्यासाठी सरकारने कायदा करावा, यासाठी मुनगंटीवारांनी अशासकीय विधेयक सभागृहात मांडले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आई-वडिलांची सेवा करण्यात हयगय केली तर त्यांचे वेतन कापण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी या विधेयकात केली आहे.
“मातृदेवो भव, पितृदेवो भव” ही मूल्ये केवळ शब्दांपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष जीवनात रुजली पाहिजेत. आई-वडिलांची सेवा करणे हे प्रत्येक मुलाचे नैतिक कर्तव्य असले, तरी बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत या मूल्यांना कायद्याची जोड देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आई-वडिलांच्या सन्मान आणि संरक्षणासाठी मुनगंटीवारांनी अशासकीय विधेयक सभागृहात विचारार्थ ठेवले.
आपल्या संस्कृतीत भगवान श्रीगणेशांनी पृथ्वीची प्रदक्षिणा न घालता माता पार्वती आणि भगवान शंकरांना प्रदक्षिणा घालून आई-वडिलांचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्रभू श्रीराम, छत्रपती शिवाजी महाराज, श्रावणबाळ आणि ययाती यांच्या जीवनातूनही आई-वडिलांप्रती असलेले अपार प्रेम आणि कर्तव्यनिष्ठा आपल्याला शिकायला मिळते. मात्र आजच्या काळात या संस्कारांना अधिक बळ देण्यासाठी कायद्याची जोड आवश्यक असल्याचेही मुनगंटीवारांनी नमूद केले.
अनेक सरकारी अधिकारी-कर्मचारी बदलीसाठी अर्ज करताना आई-वडिलांची सेवा करण्याचे कारण देतात. परंतु प्रत्यक्षात काही वेळा पालकांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची उदाहरणेही दिसतात. त्यामुळे जर एखादा सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांची जबाबदारी पार पाडत नसेल, तर समितीमार्फत चौकशी करून त्याच्या पगारातील २० टक्के रक्कम थेट आई-वडिलांच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यात असावी, अशी संकल्पना त्यांनी मांडली.
Sudhir mungantiwar : चंद्रपूरच्या ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मंदिर देवस्थानाला ‘ब’ वर्ग दर्जा !
“जसे घटस्फोटाच्या वेळी पोटगी देणे बंधनकारक असते, तसेच आई-वडिलांचे पालन-पोषण करणेही मुलाचे बंधनकारक कर्तव्य असायला हवे,” असे स्पष्ट मत मुनगंटीवारांनी व्यक्त केले. आई-वडिलांच्या सन्मानाचे आणि संरक्षणाचे मूल्य समाजात अधिक बळकट व्हावे, हा या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आई-वडिलांच्या संरक्षणासाठी हे अशासकीय विधेयक यापूर्वी पुनर्स्थापित करण्यात आले होते आणि चालू अधिवेशनात ते चर्चेसाठी विधानसभेच्या पटलावर ठेवणार होते. मात्र या विधेयकाची इंग्रजी प्रत महामहीम राज्यपाल महोदयांनी मागविल्यामुळे सध्याच्या अधिवेशनात त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र येत्या जुलै महिन्यात होणाऱ्या अधिवेशनात या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल आणि या संदर्भातील कायदा अमलात येण्याची शक्यता असल्याचा विश्वास मुनगंटीवारांनी व्यक्त केला.
