Farmers’ organization demands immediate repeal of Article 51 : उच्चस्तरीय स्वतंत्र अभ्यासगट तयार करण्याची मागणी
Akola राज्यात वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ मधील वादग्रस्त कलम ५१ रद्द करण्याची मागणी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने केली आहे. समितीचे अध्यक्ष अरुण इंगळे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सविस्तर निवेदन सादर करून या कलमाचा पुनर्विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय स्वतंत्र अभ्यासगट स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, शेतकऱ्यांना सावकारीच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी २०१० आणि २०१४ मध्ये कायदे करण्यात आले असले तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात सहकार विभाग अपयशी ठरला आहे. परिणामी, विदर्भासह राज्यभरात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
समितीने अनेक गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. विवादित जमिनींची प्रत्यक्ष पाहणी न करता निर्णय घेतले जात असल्याचे, सर्व पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता प्रकरणे निकाली काढली जात असल्याचे तसेच काही ठिकाणी मूळ जमीनमालकांऐवजी सावकारांच्या बाजूने निर्णय दिले जात असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही घाईघाईने निर्णय घेतले जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
समितीच्या मते, कलम ५१ हेच या सर्व समस्यांचे मूळ कारण ठरत असून, या तरतुदीमुळे अवैध सावकारांना संरक्षण मिळते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यात हजारो सावकारी तक्रारी प्रलंबित असून अनेक प्रकरणांत अवैध सावकारी सिद्ध होऊनही प्रभावी कारवाई होत नसल्याचे समितीने निदर्शनास आणले आहे. दररोज सरासरी ७ ते ८ शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचा दावा करत, यासाठी प्रशासनाची निष्क्रियता जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, अवैध सावकारी सिद्ध झाल्यानंतरही संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होत नसल्याची बाबही समितीने उघड केली आहे. जमीन परत मिळाल्यानंतर ती मूळ शेतकऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात विलंब होत असून, अनेक प्रकरणांत नियमांचे पालन होत नसल्याची टीका करण्यात आली आहे. शासकीय अभियोक्त्यांचे मार्गदर्शन न घेता प्रकरणे निकाली काढली जात असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद ठरत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, सामाजिक न्याय आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता कलम ५१ तात्काळ रद्द करावे आणि संपूर्ण कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यासगट स्थापन करावा, अशी ठाम मागणी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने केली आहे.
