Opposition to including an annual ₹600 Ghantagadi charge in property tax : नगरसेवकाच्या आरोपांवर आयुक्तांचा आक्षेप, कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव मंजूर
Akola अकोला महानगरपालिकेच्या सोमवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मालमत्ता करात कचरा संकलनासाठी ‘घंटागाडी’चे प्रतिघर वार्षिक ६०० रुपये शुल्क समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाला विरोध दर्शवत काँग्रेससह विरोधी नगरसेवकांनी सभागृहातून बर्हिगमन केले.
महापौर शारदा खेडकर यांच्या अध्यक्षतेत सभा पार पडली. उपमहापौर अमोल गोगे, आयुक्त डॉ. सुनील लहाने आणि नगरसचिव अमोल डोईफोडे उपस्थित होते. सभेच्या प्रारंभी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच गोरक्षण मार्ग, विठ्ठल फैल परिसर आणि शहरातील इतर धोकादायक विहिरींवर लोखंडी जाळी बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दुसऱ्या सत्रात विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. मनपाकडून वर्कऑर्डर घेऊनही कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या आणि पुनर्प्राप्तीची रक्कम न भरणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल, सुनील मेश्राम, विनोद मापारी, रफिक सिद्दीकी आदींनी कंत्राटदारांच्या मनमानीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगरसेवक सागर भारुका, अनिल गरड आणि योगिता पावसाळे यांनी काही ठराविक कंत्राटदारांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. हद्दवाढ भागातील पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठवण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
ladki bahin yojna : लाडकी बहीण योजनेत ‘ई-केवायसी’च्या नावाखाली फसवणूक
दरम्यान, मालमत्ता करात घंटागाडी शुल्क समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेस नगरसेवकांनी जोरदार विरोध केला. “आधीच नागरिकांवर करांचा बोजा आहे; त्यात आणखी ६०० रुपये आकारणे अन्यायकारक आहे,” अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर विरोधकांनी निषेध म्हणून सभागृहातून बर्हिगमन केले.
Monsoon forecast : यंदाचा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता
भाजप नगरसेवक सिद्धार्थ उपर्वट यांनी प्रशासकीय काळातील कारभारावर टीका करत प्रशासन कंत्राटदारांवर मेहरबान असल्याचा आरोप केला. त्यावर आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी तीव्र आक्षेप घेत आरोप तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट केले. भ्रष्टाचाराचे पुरावे असल्यास चौकशीसाठी प्रशासन तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर विजय अग्रवाल आणि जयंत मसने यांनी स्पष्टीकरण देत आयुक्तांची माफी मागितली.
