maharashtra-cabinet-decisions-farmers-loan-waiver-14000-crore-major-decisions : राज्य मंत्रिमंडळाचे ४ महत्त्वाचे निर्णय, १४ हजार कोटींची तरतूद
Mumbai : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, शिक्षण, उद्योग आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनांमधून वंचित राहिलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यासाठी सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
राज्यात यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक शेतकरी विविध कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिले होते. पात्र असूनही कर्जमाफी मिळाली नसल्याने या शेतकऱ्यांकडून आणि विविध शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने वंचित शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी नव्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
Sudhir Mungatiwar : पंतप्रधान मोदीजींचा महाविक्रम म्हणजे भारताच्या नव्या युगाचा विजयघोष
राज्य सरकारने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जांनाही या योजनेचा लाभ लागू राहणार आहे. कर्जमाफी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अद्ययावत पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेलाही मंजुरी देण्यात आली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढवून ४३ करण्यात येणार आहे. तेरा विभागांची पुनर्रचना करून काही उपविभागांना स्वतंत्र विभागाचा दर्जा दिला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे नवीन पदनिर्मिती होणार नसली तरी निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, नवीन अभ्यासक्रम, नवीन विद्याशाखा आणि अतिरिक्त तुकड्यांना मंजुरी देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वित्त विभागाच्या प्रस्तावानुसार केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ शी सुसंगतता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्येही आवश्यक बदल केले जाणार आहेत. करप्रणाली अधिक सुसूत्र आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून आवश्यक अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय हा आजच्या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर प्रशासन, शिक्षण, करव्यवस्था आणि औद्योगिक विकास क्षेत्रातील निर्णयांमुळे राज्याच्या विकास प्रक्रियेला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
__
