Attempt to Grab Land of the Historic Ram Mandir in Akola; Complaint Filed with the Chief Minister : एसडीओंच्या ‘जैसे थे’ आदेशानंतरही फेरफार नोंद; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
Akola अकोला शहरातील ऐतिहासिक आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मोठ्या राम मंदिराच्या मालकीची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप मंदिर संस्थानच्या अध्यक्षा सुमनदेवी विजय अग्रवाल यांनी केला आहे. या प्रकरणात तहसीलदार, तलाठी तसेच कथित भूमाफियांच्या संगनमतातून सर्व नियम धाब्यावर बसवून मंदिराच्या शेतीजमिनीबाबत फेरफार नोंद करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अग्रवाल यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, टिळक रोड येथील मोठे राम मंदिर हे सुमारे १२५ वर्षांहून अधिक जुने धार्मिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेले मंदिर आहे.
संत गजानन महाराज यांच्या प्रेरणेने दानशूर सेठ बच्चुलाल गोंदूलाल अग्रवाल यांनी या मंदिराची उभारणी केली होती. श्री गजानन विजय ग्रंथाच्या बाराव्या अध्यायात या मंदिराचा उल्लेख असून, संत गजानन महाराजांच्या पावन स्पर्शाची शिळाही येथे स्थापित आहे.
संस्थेला मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, १९५८ च्या कलम १२९-ब अंतर्गत सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून सूट प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मालकीच्या जमिनीवर कुळ अथवा त्यांच्या वारसांना मालकी, खरेदी किंवा वारसा हक्क प्राप्त होत नसल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.
Eknath shinde : शिवसेनेची नाराजी, मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश !
मात्र, मौजे रिधोरा (ता. बाळापूर) येथील गट क्रमांक १७२ संदर्भात कैलास संपत इंगळे यांनी त्यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर सदर जमीन वारसा हक्काने मिळाल्याचा दावा करत तहसीलदारांकडे खरेदी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. त्यावर बाळापूर तहसीलदारांनी १५ एप्रिल २०२६ रोजी आदेश देत अर्ज मंजूर केला आणि इंगळे यांच्या नावाने खरेदी प्रमाणपत्र जारी केले.
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, कलम १२९-ब अंतर्गत मिळालेले सूट प्रमाणपत्र, सार्वजनिक विश्वस्त म्हणून असलेली नोंदणी, चॅरिटी कमिशनर कार्यालयातील नोंदी तसेच महसुली अभिलेखांचा पुरेसा विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच संस्थेला प्रभावीपणे बाजू मांडण्याची संधी न देता आदेश पारित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या आदेशाविरोधात संस्थेने ५ मे २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), बाळापूर यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यावर एसडीओंनी संबंधित पक्ष हजर होईपर्यंत ‘जैसे थे’ (Status Quo) आदेश दिला. याबाबत संस्थेने तहसीलदार आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन गट क्रमांक १७२ संदर्भात कोणतीही फेरफार नोंद करू नये, असे कळविले होते.
Cabinet decisions : वंचित शेतकऱ्यांना पण मिळणार कर्जमाफीचा लाभ !
तथापि, एसडीओंचा आदेश अस्तित्वात असतानाही २८ मे २०२६ रोजी कैलास इंगळे यांच्या नावाची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यात आल्याचे संस्थेच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेच्या हिताला बाधा पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत अधिकारांचा गैरवापर, नियमभंग, संगनमत, वरिष्ठांच्या आदेशाचे उल्लंघन अथवा संस्थेच्या मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय, शिस्तभंगात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सुमनदेवी अग्रवाल यांनी केली आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाचा आणि महसूल प्रशासनातील कथित अनियमिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच एसडीओंकडे प्रलंबित असलेल्या अपीलचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत संबंधित जमिनीबाबत कोणतीही खरेदी-विक्री, फेरफार नोंद, हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कासंबंधीची पुढील महसुली कार्यवाही स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
