Farmers continue to wait as the issue of farm loan waiver remains unresolved : जनऔषधी केंद्रांसाठी पाठपुरावा; शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर मात्र प्रतीक्षा कायम
Buldhana राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असताना केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या भूमिकेबाबत विविध स्तरांवर चर्चा रंगू लागली आहे. नुकतेच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि महापालिका रुग्णालयांमध्ये अमृत व जनऔषधी केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली. आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित या पुढाकाराचे स्वागत होत असले, तरी दुसरीकडे शेतकरी कर्जमाफीच्या ज्वलंत प्रश्नावर त्यांची स्पष्ट भूमिका अद्याप समोर आलेली नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
विदर्भासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतीसमोरील संकटे अधिक गडद होत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारातील अनिश्चितता आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत राज्यभरातून कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. विविध शेतकरी संघटना तसेच विरोधी पक्षांकडून सरकारवर दबाव वाढविला जात असून अनेक ठिकाणी आंदोलनेही सुरू आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनीही कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून खासदार प्रतापराव जाधव यांच्यावर टीकेची झोड उठविली होती. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी थेट राजकीय नेतृत्वालाच लक्ष्य केले होते. त्यामुळे आता या विषयावर खासदार जाधव कोणती भूमिका घेतात, याकडे शेतकरी आणि राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय जाणकारांच्या मते, आरोग्य सुविधा विस्तारासाठी पुढाकार घेणारे प्रतापराव जाधव हे केंद्रातील मंत्री म्हणून आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांमध्ये सक्रिय दिसत आहेत. मात्र सध्या ग्रामीण भागात सर्वाधिक चर्चेत असलेला विषय म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो.
शेतकरी वर्गाला दिलासा देणारा निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा वाढत असताना सत्ताधारी पक्षातील प्रमुख नेत्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनली आहे. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रातील उपक्रमांबरोबरच शेतकरी कर्जमाफीसारख्या संवेदनशील प्रश्नावर प्रतापराव जाधव पुढाकार घेणार का, हा प्रश्न आता राजकीय चर्चेचा विषय ठरत आहे.
सध्या तरी या मुद्द्यावर त्यांची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झालेली नसली, तरी वाढत्या शेतकरी असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात त्यांची प्रतिक्रिया आणि भूमिका राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
