Political atmosphere in Maharashtra heats up over Census rules and the Gazette : विजय वडेट्टीवार संतापले; नियमावली आणि गॅझेटवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले
Nagpur केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आगामी जनगणनेच्या नियमावली आणि गॅझेटवरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. जनगणनेच्या अर्जात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवरून आणि ओबीसींच्या स्वतंत्र रकान्यावरून विरोधी पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जनगणनेच्या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. जनगणनेदरम्यान कोरोना काळात लस घेतली का? आणि घेतली असल्यास ती कुठून घेतली? यांसारखे सुमारे ४० अनावश्यक प्रश्न विचारले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “सरकार देशातील नागरिकांची जनगणना करत आहे की त्यांचा वैयक्तिक डेटा गोळा करत आहे?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच, पंतप्रधानांनी ओबीसी जनगणनेचे आश्वासन दिल्यानंतरही नुकत्याच जारी झालेल्या गॅझेटमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात आलेला नाही, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सरकारवर ओबीसींची दिशाभूल करत असल्याचा घणाघात केला.
दुसरीकडे, भाजप नेते आणि राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वडेट्टीवार यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
तब्बल १५ वर्षांनंतर होत असलेली ही जनगणना देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, याद्वारे ओबीसी समाजाला नक्कीच न्याय दिला जाईल, असा दावा त्यांनी केला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत असले, तरी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात झालेल्या जनगणनेदरम्यान ओबीसींचा डेटा योग्य प्रकारे का गोळा केला गेला नाही, असा उलटसवाल बावनकुळे यांनी केला.
Bhondu Baba fraud : श्रद्धेच्या नावाने शोषण, पैशांचा खेळ आणि राजकीय वरदहस्त!
देशात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याचा दावा करत त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे, यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र, सध्याच्या जनगणनेच्या प्रक्रियेत ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना नसल्याने आणि आरोग्यविषयक खाजगी प्रश्न विचारले जात असल्याने आगामी काळात हा राजकीय वाद आणखी पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
