maharashtra-cabinet-approves-municipal-assets-monetisation-policy-ppp-water-supply-solid-waste : पाणीपुरवठा, घनकचरा, बाजारपेठांसह विविध प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर!
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या विविध मालमत्तांच्या मुद्रीकरण धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यामुळे पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, बाजारपेठा, व्यावसायिक संकुले, सार्वजनिक सुविधा तसेच इतर नागरी प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकसित करून निधी उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे धोरण 31 जुलै 2031 पर्यंत किंवा नवीन धोरण लागू होईपर्यंत प्रभावी राहणार आहे.
राज्यात सध्या 29 महानगरपालिका, 15 ‘अ’ वर्ग नगरपरिषदा, 78 ‘ब’ वर्ग नगरपरिषदा, 146 ‘क’ वर्ग नगरपरिषदा आणि 743 नगरपंचायती कार्यरत आहेत. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या धोरणाचा लाभ मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होण्यासोबतच नागरी विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
Sharad Pawar : शरद पवार गटातील आमदारांचा सत्तेत जाण्यासाठी दबाव वाढला?
या धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक सुविधा, मनोरंजनाची ठिकाणे, रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा व्यवस्था, उद्याने, आरक्षित भूखंड तसेच इतर स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने विकास करून त्यातून उत्पन्न वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतःचे शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करता येतील, असा सरकारचा दावा आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी स्थानिक संस्थांना स्वतः उभारता येणार आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक मजबूत करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
या धोरणाअंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) किंवा अन्य योग्य विकास मॉडेलद्वारे विविध प्रकल्प राबविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामध्ये शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था, स्मार्ट युटिलिटीज, एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, नाट्यगृहांचे नूतनीकरण, ‘पे अँड पार्क’ सुविधा, विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंग केंद्रे तसेच इतर नागरी पायाभूत सुविधा उभारणी आणि संचालनाचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मालमत्तांच्या मुद्रीकरणासाठी प्रत्येक महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महापालिका आयुक्त किंवा मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती संबंधित संस्थेच्या मालमत्तांचा आराखडा तयार करून विकासासाठी प्रस्ताव तयार करेल. मात्र, मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाशी संबंधित प्रत्येक अंतिम निर्णयासाठी राज्याच्या नगरविकास मंत्र्यांची मंजुरी आवश्यक राहणार आहे.
Jayant Patil :’वर्षा’वर महा बैठक जयंत पाटील-फडणवीस यांच्यात ‘सविस्तर’ चर्चा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक बळकटी मिळण्याचा दावा केला जात असला, तरी सार्वजनिक मालमत्तांच्या खासगी सहभागातून विकास, आरक्षित भूखंडांचा वापर आणि नागरी सुविधांच्या व्यवस्थापनाबाबत पुढील काळात व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया आणि नागरिकहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
