व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Akola municipal corporation: भूखंड आरक्षण घोटाळ्यावर महापालिका आक्रमक; सर्वोच्च न्यायालयात धाव

Akola municipal corporation: भूखंड आरक्षण घोटाळ्यावर महापालिका आक्रमक; सर्वोच्च न्यायालयात धाव

Action likely against the then ADTP in the fake notice case related to land reservation : बनावट नोटीस प्रकरणी तत्कालीन एडीटीपीवर कारवाईची तयारी; महासभेत ठराव आणणार, सात प्रकरणांची चौकशी सुरू

Akola शहरातील मौजे उमरी येथील आरक्षित भूखंड प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेविरोधात दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. तसेच या प्रकरणात तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना (एडीटीपी) घनश्याम वाघाडे यांच्या कार्यकाळात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात महासभेत ठराव मंजूर करून चौकशी व कारवाई करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती स्थायी समितीचे सभापती विजय अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मौजे उमरी येथील सर्व्हे क्रमांक ३७/१ मधील २.६६ हेक्टर क्षेत्रावर जुन्या विकास आराखड्यानुसार खेळाचे मैदान, शॉपिंग सेंटर आणि भाजी बाजाराचे आरक्षण होते. नव्या विकास आराखड्यातही खेळाचे मैदान व शॉपिंग सेंटरचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून महापालिकेविरोधात निर्णय दिला होता.

High court questions : “आतापर्यंत किती मंत्र्यांच्या आस्थापनांवर कारवाई केली?”

अग्रवाल यांनी दावा केला की, एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १२७ अंतर्गत महापालिकेला नोटीस देण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात अशी कोणतीही नोटीस महापालिकेला प्राप्त झाली नव्हती. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे. तरीही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे न्यायालयाची दिशाभूल झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

याप्रकरणात तत्कालीन एडीटीपी घनश्याम वाघाडे यांनी संगनमताने बनावट नोटीस तयार केल्याचा गंभीर आरोपही अग्रवाल यांनी केला. संबंधित कर्मचारी तुषार राख यांची दिशाभूल करून कागदपत्रे प्रमाणित करण्यात आली आणि त्याच आधारे न्यायालयात ती सादर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

Sudhir mungantiwar birthday : विकासासोबत माणुसकीचा स्पर्श… आरोग्यसेवेतून जनतेच्या विश्वासाचा आधार बनलेले आ. सुधीर मुनगंटीवार

दरम्यान, शहरातील आरक्षणाशी संबंधित एकूण सात प्रकरणांची सध्या पडताळणी सुरू असून, त्यापैकी एका प्रकरणातील आदेश महापालिका आयुक्तांनी रद्द केला आहे. उर्वरित प्रकरणांवरही लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोहता मिल लेआऊटमधील एका प्रकरणातही नियमभंग आढळून आल्याने ते प्रकरण रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

error: Content is protected !!