Uproar in the Municipal Corporation House over allotting land to Adani CNG : अडीच कोटींच्या जागेसाठी अवघे २४ हजार रुपये वार्षिक भाडे; मतदानात सत्ताधाऱ्यांचा विजय, विरोधकांचा संशयाचा आरोप
Akola गौतम अदानी समूहाच्या सीएनजी गॅस प्रकल्पासाठी अकोला महानगरपालिकेची जागा भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावावर मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. सिंधी कॅम्प परिसरातील सुमारे ६९ चौरस मीटर जागा अवघ्या २४ हजार रुपये वार्षिक भाड्याने देण्याच्या प्रस्तावावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेत प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव जनहिताचा असल्याचे सांगत बहुमताने मंजूर केला.
विरोधी पक्षनेते डॉ. जिशान हुसेन यांनी हा विषय आक्रमकपणे सभागृहात उपस्थित केला. संबंधित जागेची बाजारातील किंमत सुमारे अडीच कोटी रुपये असताना ती केवळ २४ हजार रुपये वार्षिक भाड्याने देणे महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात असल्याचा दावा त्यांनी केला. जागा थेट भाडेतत्त्वावर देण्याऐवजी खुली निविदा प्रक्रिया राबवून स्पर्धा निर्माण करावी, त्यामुळे महापालिकेला अधिक महसूल मिळू शकतो, अशी मागणी त्यांनी केली. या विषयावर मतदान घेण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली.
आयुक्तांची कायदेशीर बाजू स्पष्ट
महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी सभागृहात प्रस्तावाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली. शासनाच्या नियमांनुसार आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सीएनजी गॅस पाइपलाइन प्रकल्पासाठी संबंधित जागा भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रस्तावात कोणताही नियमभंग झालेला नसल्याची भूमिका प्रशासनाने मांडली.
४७ नगरसेवकांचा प्रस्तावाला पाठिंबा
विरोधकांच्या मागणीनंतर प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले. यावेळी ४७ नगरसेवकांनी हात वर करून प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर २२ नगरसेवकांनी विरोधात मतदान केले. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. मात्र, विरोधकांनी हा निर्णय महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधक असल्याचा आरोप कायम ठेवला.
सुनील मेश्राम, निलेश देव यांचा विरोध
ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. नियमांचे उल्लंघन करून संबंधित कंपनीला जागा दिली जात असेल, तर ही बाब गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले. नगरसेवक निलेश देव यांनीही जागा देण्याची प्रक्रिया नियमबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत प्रस्तावाला विरोध केला. त्यांनीही मतदानाची मागणी केली.
Akola Municipal Corporation : ‘निधी बिल्डरांच्या घशात घातला’, मनपा सभेत आरोप-प्रत्यारोपांनी गदारोळ
‘अकोलेकरांच्या हिताला प्राधान्य द्या’
स्थायी समितीचे सभापती विजय अग्रवाल यांनी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मंजूर ठराव २४ तासांच्या आत शासनाकडे पाठविणे आवश्यक असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. शहरातील नागरिकांना घरापर्यंत सीएनजी गॅस सुविधा उपलब्ध होणे सार्वजनिक हिताचे असल्याचे सांगत, मंजूर ठराव तातडीने शासनाकडे पाठविण्याची मागणी त्यांनी केली.
