School nutrition workers have not received their salary for three months : तीन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना मानधनच मिळाले नाही
Wardha एकीकडे देशाला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता करण्याची स्वप्न दाखवली जातात. आणि दुसरीकडे केंद्र शासनाच्याच शालेय पोषण आहारातील कर्मचारी मानधनापासून वंचित राहतात. या कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून मानधनच मिळालेले नाही. त्यामुळे ज्यांच्यावर मुलांच्या पोषणाची जबाबदारी आहे, त्यांचे पोषण कसे होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
केंद्र शासनाने पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांना चार महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. तसेच इंधन भत्ताही देण्यात आला नाही. ऑक्टोबर २०२४ ते डिसेंबर या तीन महिन्यांचे मानधन शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले नाही. जानेवारी महिना आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. पण मानधन तर मिळालेलेच नाही. शिवाय कर्मचाऱ्यांपुढे स्वतःच्याच कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Fault in E-tendering : बाजार समितीमध्ये ४४ लाखांचा गैरव्यवहार!
शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पोषण व्हावे, त्यांना चांगल्या दर्जाचा आहार मिळावा, शाळेबद्दल त्यांच्या मनात आपुलकी निर्माण व्हावी, या उद्देशाने केंद्र शासनाने मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत भोजनासाठी लागणारे तांदूळ, डाळ व इतर पदार्थ कंत्राटदारांमार्फत पोहोचविले जातात. तर भोजन शिजविण्याची जबाबदारी स्थानिक महिलेकडे सोपविली आहे. या शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे मानधन दिले जाते. मात्र, तेही वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
MVA facing internal politics : राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला भाजपमध्ये प्रवेश
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्याला २ हजार ५०० रुपये एवढे कमी मानधन दिले जाते. त्यात संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवावा लागतो. २ हजार ५०० रुपये मानधनात काम करून कुटुंब चालविताना त्यांची चांगलीच परवड होते. मानधनात वाढ करण्याची मागणी पोषण आहार कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा शासनाकडे आंदोलनाचे माध्यमातून केली आहे.
