gadchiroli-ashram-shala-sarp-dansh-tribal-students-death-system-failure : सुरक्षा गायब, मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश उरले फक्त कागदावरच
Nagpur : गडचिरोलीच्या जपतलाई येथील आश्रमशाळेत मध्यरात्री झोपलेल्या विद्यार्थिनींना विषारी साप चावतो. सहा मुलींना एकापाठोपाठ एक सर्पदंश होतो. त्यापैकी तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा मृत्यू होतो. काही मुली अजूनही रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या घटनेनंतर मुख्याध्यापक आणि अधीक्षकाला अटक होते, तर संस्थेच्या अध्यक्षांसह पाच जणांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो. कारवाई झाली, हे स्वागतार्ह. पण एक प्रश्न इथेच संपत नाही.
हा साप केवळ 10 ऑगस्टच्या रात्री आश्रमशाळेत शिरला नाही. त्या रात्री सापाने एका व्यवस्थेतील निष्काळजीपणालाही उघडे पाडले. सापाचा दंश एका रात्रीचा; व्यवस्थेची चूक आणि दुर्लक्ष मात्र कित्येक वर्षांची!
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूबाबत यापूर्वीही अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर डॉ. सुभाष साळुंखे समितीने 2016 मध्ये विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या.
सर्पदंशविरोधी लस, प्रथमोपचार किट, नियमित आरोग्य तपासणी, स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, रात्रीची सुरक्षा, आपत्कालीन पाहणी यंत्रणा, सोशल ऑडिट आणि कर्मचाऱ्यांची थेट जबाबदारी. या शिफारशी नवीन नाहीत.
मग प्रश्न असा आहे की, या शिफारशींचे काय झाले?
कागदावर त्या जिवंत राहिल्या आणि प्रत्यक्ष आश्रमशाळांमध्ये मुले असुरक्षित राहिली, तर त्या फक्त शिफारशी नाहीत; त्या व्यवस्थेच्या अपयशाचा पुरावा आहेत.
‘बेड’ची शिफारस, पण विद्यार्थी जमिनीवर! विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी बेड असावेत, अशी शिफारस असताना अनेक आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी आजही जमिनीवर झोपत असल्याचे चित्र समोर येते.
ही केवळ गैरसोय नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना सरकारने शिक्षणासाठी निवासी आश्रमशाळेत आणले आहे, त्यांना सुरक्षित झोपण्याची जागाही देता येत नसेल तर कोट्यवधींचा निधी नेमका कुठे खर्च होतो, हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार समाजाला आहे.
मंत्रालयातील कार्यालये वातानुकूलित असतील, प्रकल्प कार्यालये चकाचक असतील, अधिकाऱ्यांच्या बैठका व्यवस्थित पार पडत असतील; पण ज्या मुलांच्या नावावर योजना आणि निधी आहेत, तीच मुले जमिनीवर झोपत असतील, तर विकासाच्या या मॉडेलला काय म्हणायचे?
राजकारण सुरू आहे; पण मृत मुलींना त्याचा काय उपयोग?
या दुर्घटनेनंतर काँग्रेसकडून सरकारवर आरोप होत आहेत. आदिवासी विकासमंत्र्यांकडून संबंधित आश्रमशाळा काँग्रेस पदाधिकाऱ्याच्या संस्थेची असल्याचा पलटवार केला जात आहे. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
पण मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना या राजकीय वादातून काय मिळणार?
मृत्यूला पक्ष नसतो. निष्काळजीपणाला पक्षाचे कवच नसावे.
शाळा कोणाच्या संस्थेची आहे, अध्यक्ष कोणत्या पक्षाचा आहे, सचिव कोणत्या पक्षाशी संबंधित आहे हा तपासाचा एक भाग असू शकतो. पण त्यापेक्षा मोठा प्रश्न आहे की विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची होती आणि ती पार पाडण्यात नेमके कुठे अपयश आले? जर दोष काँग्रेसशी संबंधित संस्थेचा असेल, तर कारवाई करा.
जर सरकारी यंत्रणेची चूक असेल, तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा.
जर निरीक्षण यंत्रणा अपयशी ठरली असेल, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांना जाब विचारा. पण राजकीय आरोपांच्या धुरात प्रशासकीय जबाबदारी अदृश्य होता कामा नये. प्रश्न फक्त पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचा नाही मुख्याध्यापक, अधीक्षक आणि संस्थेतील संबंधितांवर गुन्हा दाखल झाला. तपासात दोष आढळल्यास कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे.
पण त्याचबरोबर वरिष्ठ पातळीवरही प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत.
आश्रमशाळांची तपासणी कोण करत होते? सुरक्षा मानकांची पाहणी किती वेळा झाली? सर्पदंश प्रतिबंधक उपाययोजना प्रत्यक्षात होत्या का? आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्था उपलब्ध होती का? रात्रीच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची होती? पूर्वीच्या आदेशांची आणि समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली का? निधी मंजूर झाला असेल तर तो प्रत्यक्ष सुविधांमध्ये किती उतरला? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ आश्रमशाळेच्या कर्मचाऱ्यांकडून नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय साखळीकडून मागितली पाहिजेत.
चारशे मृत्यूंचा दावा असेल तर तोही तपासाचा विषय आहे
दोन वर्षांत राज्यातील 22 आदिवासी प्रकल्पांमध्ये चारशेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक आकडेवारी समोर येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा आकडा अत्यंत गंभीर आहे; मात्र त्याची अधिकृत, प्रकल्पनिहाय आणि कारणनिहाय पडताळणी होणे तितकेच आवश्यक आहे. जर हा आकडा खरा असेल तर ही एक-दोन आश्रमशाळांची समस्या राहात नाही. हा महाराष्ट्राच्या आदिवासी शिक्षणव्यवस्थेवरील गंभीर प्रश्न बनतो.
आणि जर आकडेवारी चुकीची असेल, तर सरकारने अधिकृत आकडे जाहीर करून सत्य जनतेसमोर ठेवावे.
कारण आकडे लपवून प्रश्न संपत नाहीत. सरकारने आता फक्त ‘कारवाई’ दाखवू नये; व्यवस्था बदलून दाखवावी
या घटनेनंतर काही दिवस संताप व्यक्त होईल. बैठका होतील. चौकशीचे आदेश निघतील. निलंबनाची घोषणा होईल. राजकीय आरोप होतील. आणि काही काळानंतर सगळे शांत होईल अशी भीतीच खरी आहे. म्हणून आता गरज आहे ती फक्त व्यक्तींवर कारवाईची नाही, तर व्यवस्थेच्या ऑडिटची. प्रत्येक आश्रमशाळेचे स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट झाले पाहिजे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आरोग्याची नियमित नोंद ठेवली पाहिजे. रात्रीची सुरक्षा व्यवस्था प्रत्यक्ष तपासली पाहिजे. सर्पदंशासारख्या आपत्कालीन घटनांसाठी उपचारांची स्पष्ट यंत्रणा असली पाहिजे. बेड, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छ परिसर या मूलभूत सुविधा तपासल्या पाहिजेत. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कारण ही मुले केवळ‘आकडे’ नाहीत!
Farmers Agristack : सातबाऱ्यावर नाव नसले तरी शेतकऱ्यांना मिळणार योजनांचा लाभ
आश्रमशाळेत शिकणारी मुले कोणाच्या दयेवर नाहीत. त्या राज्याच्या जबाबदारीखाली आहेत. त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकार पैसे खर्च करते, हे उपकार नाहीत. त्यांना सुरक्षित निवास देणे ही सरकारी कृपा नाही. त्यांच्या जीवाचे रक्षण करणे ही कोणत्याही अधिकाऱ्याची अतिरिक्त जबाबदारी नाही. ही राज्याची मूलभूत जबाबदारी आहे.
जपतलाईच्या तीन मुली परत येणार नाहीत. त्यांच्या कुटुंबीयांचे आयुष्य कायमचे बदलले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाला केवळ ‘सर्पदंश प्रकरण’ म्हणून बंद करून चालणार नाही.
हा प्रश्न आहे, आदिवासी मुलांच्या जीवाची किंमत व्यवस्थेच्या नजरेत किती आहे? आज तीन मुलींचा मृत्यू झाला आहे. उद्या पुन्हा एखाद्या आश्रमशाळेत अशीच दुर्घटना घडू नये, याची हमी कोण देणार? आता सरकारने आणि संपूर्ण प्रशासनाने एकच उत्तर द्यावे, आदेश दिले होते, समित्या नेमल्या होत्या, निधी खर्च झाला होता, मग मुलांचे जीव सुरक्षित का राहिले नाहीत? कारण सापाला दोष देणे सोपे आहे. पण साप शाळेत पोहोचेपर्यंत व्यवस्था झोपली होती का, हा खरा प्रश्न आहे. आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर आता महाराष्ट्राला हवे आहे
