Shepherds’ agitation suspended following mediation between Eknath Shinde and Bachchu Kadu : मेंढी चराईच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मागणी; रस्त्यावर मेंढ्या-घोडे उभे करून आंदोलन, काही काळ तणाव
Amravati मेंढी चराईसाठी शासनाने जारी केलेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २७ ऑगस्टपासून सुरू असलेले मेंढपाळांचे ठिय्या आंदोलन सोमवारी स्थगित करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार बच्चू कडू यांच्या मध्यस्थीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मेंढपाळांच्या प्रश्नावर पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
आंदोलन स्थगित करण्यापूर्वी सोमवारी दुपारी आंदोलकांनी रस्त्यावर मेंढ्या आणि घोडे उभे करून वाहतूक रोखली. त्यामुळे परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला. आंदोलकांना हटविताना पोलिसांचीही दमछाक झाली. याचवेळी आमदार बच्चू कडू घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून त्यांची समजूत काढली तसेच या प्रश्नावर सरकारसोबत केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती दिली.
District Women Hospital Dafrin hospital : फायर, इलेक्ट्रिक ऑडिटसह पीडब्ल्यूडी अभियंत्यांची झाडाझडती
कडूंनी साधला शिंदेंशी थेट संपर्क
आंदोलकांच्या मागणीबाबत कडू यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. यानंतर मेंढपाळांच्या प्रश्नावर पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक घेण्याचे निश्चित झाले. शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन स्थगित केले.
शासन निर्णयात नेमके काय?
राज्याच्या वन विभागाने २४ ऑगस्ट रोजी मेंढी चराईबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार जून ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील २१ वनविभागांमधील निश्चित वनक्षेत्रांवर मेंढी चराईसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, अन्य २७ क्षेत्रे तसेच गायरान जमिनींवर चराईला परवानगी देण्याचा निर्णय संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आला आहे. अमरावतीचाही या क्षेत्रात समावेश आहे. याच निर्णयातील ही तरतूद मेंढपाळांच्या नाराजीचे प्रमुख कारण ठरली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी शासनानेच निर्णय घ्यावा
मेंढपाळांची प्रमुख मागणी म्हणजे शासन निर्णयाची प्रत्येक जिल्ह्यात तातडीने आणि एकसमान पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. अमरावतीतील चराई क्षेत्राबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी स्तरावर न ठेवता शासन स्तरावरच घ्यावा, अशीही आंदोलकांची मागणी आहे.
SIR program : अकोला जिल्ह्यातील २.७७ लाख मतदार गेले कुठे?; ४ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी
मेंढपाळ नेते अर्जुन महानर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू होते. चराई क्षेत्राच्या प्रश्नावर यापूर्वीही मेंढपाळांनी विविध आंदोलने केली आहेत. मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, वनमंत्री, पशुसंवर्धनमंत्री तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली होती. या पाठपुराव्यानंतर शासनाने २४ ऑगस्ट रोजी चराईबाबत शासन निर्णय जारी केला; मात्र त्याची जिल्हानिहाय अंमलबजावणी अद्याप प्रश्नांकित असल्याने आंदोलन करण्यात आले.
