Hindi examination for government employees cancelled : वार्षिक वेतनवाढ किंवा पदोन्नतीसाठी हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची कायदेशीर बाध्यता नाही
Nagpur शालेय शिक्षणातील हिंदीच्या सक्तीवरून उठलेला गदारोळ शांत होत नाही तोच, आता राज्य सरकारने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित केली जाणारी हिंदी भाषा परीक्षा अखेर पूर्णपणे रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीतील वार्षिक वेतनवाढ किंवा पदोन्नती मिळवण्यासाठी हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची कोणतीही कायदेशीर बाध्यता राहणार नाही.
जून २०२६ मध्ये भाषा संचालनालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी २८ जून रोजी हिंदी भाषा परीक्षा आयोजित करण्याची अधिकृत घोषणा केली होती. मात्र, या घोषणेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर विरोधाचा मोठा वणवा पेटला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या निर्णयाविरोधात सर्वात आक्रमक भूमिका घेतली. केंद्राच्या तालावर नाचून महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांवर जबरदस्तीने हिंदी लादण्याचा हा प्रकार असल्याचा घणाघाती आरोप करत, मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी २८ जून रोजी परीक्षा झाल्यास थेट परीक्षा केंद्रांवर घुसून आंदोलन करण्याचा कडक इशारा दिला होता. तसेच यामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला पूर्णपणे सरकारच जबाबदार असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
High Court PIL : गडचिरोलीतील सर्पदंश प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
दुसरीकडे उद्धव ठाकरे सेनेनेही या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. विरोधकांचा तीव्र दबाव, मनसेचा आंदोलनाचा इशारा आणि मराठी प्रेमी संघटनांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले असून ही परीक्षा रद्द करावी लागली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व प्रशासकीय कामकाज मराठीत चालत असताना कर्मचाऱ्यांवर हिंदी परीक्षेची सक्ती कशासाठी, या मराठी प्रेमींच्या प्रश्नाला अखेर यश आले असून हा मराठी भाषेचा आणि मराठी माणसाचा मोठा विजय मानला जात आहे.
