procurement process following the ventilator explosion at Dufferin Hospital in doubt : डफरीनमधील व्हेंटिलेटर स्फोटानंतर खरेदी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह; माजी मंत्र्याची चौकशीची मागणी
Amravati डफरीन रुग्णालयातील व्हेंटिलेटर स्फोटाचे प्रकरण ताजे असतानाच अमरावतीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (जीएमसी) व्हेंटिलेटर खरेदीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. जीएसटीसह सुमारे १३.१२ लाख रुपये किंमत असलेले व्हेंटिलेटर तब्बल २२.५५ लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे. या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी विद्यमान पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून जीएमसीने इर्विन रुग्णालयासाठी २० नवीन हॅमिल्टन सी-३ व्हेंटिलेटर खरेदी केले आहेत. या उपकरणांची खरेदी अमरावतीतील अधिकृत वितरकाकडून न करता वाशिम येथील ‘निर्मल एजन्सीज’ या पुरवठादारामार्फत करण्यात आल्याचा दावा डॉ. देशमुख यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विविध कंपन्यांकडून कोटेशन मागविल्यानंतर या खरेदी प्रक्रियेतील दरांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पुरवठादाराच्या पत्त्यावर किराणा दुकान?
या प्रकरणाची अधिक माहिती घेतली असता, ‘निर्मल एजन्सीज, शॉप नं. ४, महावीर कॉम्प्लेक्स, अकोला नाका, वाशिम’ असा पुरवठादाराचा पत्ता आढळतो. मात्र, या पत्त्यावर प्रत्यक्ष पाहणी केली असता डीलरचे प्रतिष्ठान आढळून आले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ‘जैन भवन’ या इमारतीतील एका विंगेतील दुकान क्रमांक ४ मध्ये किराणा दुकान, तर दुसऱ्या विंगेतील त्याच क्रमांकाच्या दुकानात तिखट व हळद विक्रीचे दुकान असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Grampanchayat reservation : ७२५ ग्रामपंचायतींमध्ये आठवडाभरात आरक्षणाचा मुहूर्त
२० व्हेंटिलेटरचा सुमारे ४.५० कोटी रुपयांचा पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीचे प्रतिष्ठान दिलेल्या पत्त्यावर आढळत नसल्याचा आरोप असल्याने या खरेदी प्रक्रियेवर अधिकच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘एम्सच्या धर्तीवर डफरीनचा विकास’
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अमरावतीतील जिल्हा स्त्री रुग्णालय (डफरीन) एम्सच्या धर्तीवर विकसित करण्याची घोषणा केली आहे. रुग्णालयासाठी आवश्यक साधनसामग्रीही एम्सच्या धर्तीवर उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीत अनियमितता होत असल्यास त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी म्हटले आहे.
गोरगरीब रुग्णांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आरोग्य उपकरणांच्या खरेदीत गैरप्रकार झाला असल्यास संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
‘खरेदी सात सदस्यीय समितीच्या मान्यतेने’
दरम्यान, या आरोपांवर जीएमसीचे निवृत्त अधिष्ठाता डॉ. राऊत यांनी आपली बाजू मांडली आहे. ‘‘मी एकटाच यासाठी जबाबदार नाही. जीएमसीसाठी आवश्यक सामग्री खरेदी करण्यासाठी संस्थास्तरावर सात सदस्यीय समिती आहे. या समितीच्या मान्यतेनेच खरेदी करण्यात आली. मी निविदा प्रक्रिया राबविली. १२ कंपन्यांपैकी नऊ कंपन्या नाकारण्यात आल्या आणि उर्वरित तीन कंपन्यांपैकी एका कंपनीची निवड करण्यात आली. या प्रक्रियेत काही गोंधळ झाला असेल, तर चौकशीदरम्यान समितीतील प्रत्येकाची भूमिका स्पष्ट होईल,’’ असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
