मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या मंजुरीने भोयरांच्या पाठपुराव्याला यश; वर्ध्याच्या विकासाला मिळणार नवी चालना
Wardha : वर्धा जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जाणारा राज्य राखीव पोलीस बलाच्या (एसआरपीएफ) प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्ताव अखेर मार्गी लागला आहे. वर्धा येथे विदर्भातील एसआरपीएफच्या अधिकारी व अंमलदारांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
गृह विभागाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. पालकमंत्री तथा गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रकल्प वर्ध्याला मिळाल्याचे सांगितले जात असून, या मंजुरीमुळे जिल्ह्याच्या विकासाच्या राजकारणातही भोयरांच्या प्रयत्नांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वर्ध्यात एसआरपीएफचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र उभारावे, अशी मागणी डॉ. पंकज भोयर यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. राज्यात एसआरपीएफचे प्रशिक्षण केंद्र नानवीज, दौंड येथे असून, वाढती प्रशिक्षणार्थी संख्या आणि विद्यमान क्षमतेवरील ताण लक्षात घेता आणखी एका केंद्राची गरज असल्याचे त्यांनी मांडले होते. त्यानंतर वर्ध्यासाठी प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला आणि आता त्याला शासनाची अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे.
या प्रकल्पामुळे केवळ पोलिस दलाच्या प्रशिक्षणाची सुविधा वर्ध्यात येणार नाही, तर त्यातून स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि आर्थिक हालचालींनाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रासाठी एकूण ४४६ पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये गट-अची ५३, गट-बची १८, गट-कची २२१, गट-डची १३० आणि कंत्राटी २४ पदांचा समावेश आहे. त्यामुळे वर्ध्याच्या रोजगाराच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. सुमारे २०० एकर जागेवर हे केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित असून, प्रकल्पासाठी अंदाजे ३४.०७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये २६.८४ कोटी रुपये आवर्ती आणि ७.२३ कोटी रुपये अनावर्ती खर्चाचा समावेश आहे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक वाहने, साहित्य आणि इतर सुविधाही या प्रकल्पातून उपलब्ध होणार आहेत.
दरम्यान, ऑगस्ट २०२६ मध्ये या प्रकल्पाच्या पुढील नियोजनासाठी ३०० एकर जागेवर सुमारे दोन हजार प्रशिक्षणार्थींची क्षमता असलेल्या अत्याधुनिक केंद्राचा सर्वंकष आराखडा तयार करण्याच्या सूचना डॉ. भोयर यांनी दिल्या होत्या. सिम्युलेशन लॅब, परेड ग्राउंड, क्रीडा व अडथळा प्रशिक्षण क्षेत्र, वसतिगृह, वैद्यकीय केंद्र, सभागृह, अनुभव केंद्र आणि एसआरपीएफ संग्रहालय अशा सुविधांचा विचार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली मागणी, त्यानंतरचा प्रशासकीय पाठपुरावा आणि अखेर मिळालेली मंजुरी यामुळे हा प्रकल्प पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या कार्यकाळातील वर्ध्यासाठी महत्त्वाची उपलब्धी म्हणून पुढे आला आहे. आता मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष बांधकाम, निधी आणि पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते, याकडे वर्धेकरांचे लक्ष लागले आहे.
