दोन जिल्ह्यात पाहणीपण, उपस्थितीवरून चर्चेला उधाण!
Yavatmal / washim : जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती किती प्रभावीपणे पुढे येते, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे ११ सदस्यीय पथक जिल्ह्यात दाखल झाले आणि सहा ठिकाणी पीक नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. मात्र, या दौऱ्यादरम्यान सर्वच लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती दिसून आली नाही. कारंजा येथील पाहणीवेळी आमदार सई डहाके यांनी उपस्थिती लावली; पण इतर ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कितपत पुढे आले, यावरून चर्चा सुरू झाली आहे.
शेतात उभी असलेली पिके पावसाअभावी संकटात सापडली आहेत. लागवडीसाठी केलेला खर्च, कर्जफेडीची चिंता आणि हातातोंडाशी आलेले पीक वाया जाण्याची भीती अशा परिस्थितीत शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा वेळी केंद्राचे पथक जिल्ह्यात येणे ही नुकसानाची वस्तुस्थिती मांडण्याची महत्त्वाची संधी असते. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी आणि केंद्रीय पथक उपस्थित असताना शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे प्रश्न मांडण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींचीही आहे.
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून पुढे येणारे राजकीय नेते प्रत्यक्ष अडचणींच्या वेळी किती सक्रिय असतात, हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे. प्रत्येक ठिकाणी आमदारांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक नसले, तरी जिल्ह्यातील नुकसान, शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि मदतीची निकड याबाबत समन्वय साधणे अपेक्षित आहे.
केंद्रीय पथकाने शेतातील नुकसानीची पाहणी केली म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले, असे नाही. पाहणीचा अहवाल तयार होईल, तो केंद्राकडे सादर केला जाईल आणि त्यानंतर मदतीबाबत निर्णय होईल. या संपूर्ण प्रक्रियेत नुकसानभरपाई, पीक विमा, कर्जाचा ताण आणि पशुधनासाठी चारा-पाण्याची उपलब्धता यांसारखे मुद्दे सातत्याने लावून धरणे गरजेचे आहे.
याच ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेची कसोटी लागते. केंद्रीय पथकासमोर शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणे, पंचनाम्यांतील त्रुटी निदर्शनास आणणे आणि मदतीसाठी शासनदरबारी पाठपुरावा करणे, ही केवळ दौऱ्यापुरती नव्हे, तर त्यानंतरही सुरू राहणारी जबाबदारी आहे.
लोकप्रतिनिधी एखाद्या ठिकाणी उपस्थित नव्हते म्हणून त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काहीच केले नाही, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, त्यांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची माहिती, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवरील भूमिका आणि मदतीसाठी केलेला पाठपुरावा जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
मारबत महोत्सवावर उधळलेल्या दोन कोटींचा हिशेब द्या, आमदार विकास ठाकरे आक्रमक
केंद्राच्या पथकाचा दौरा संपल्यानंतर आता खरी परीक्षा सुरू होणार आहे. दुष्काळग्रस्तांना प्रत्यक्ष मदत किती आणि कधी मिळते, यासाठी कोण पुढाकार घेते आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न शासनापर्यंत सातत्याने कोण पोहोचवते, यावरच लोकप्रतिनिधींच्या कामाचे मूल्यमापन होईल. **दुष्काळाच्या बांधावर उपस्थिती महत्त्वाची; पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा होईपर्यंतचा पाठपुरावा त्याहून अधिक महत्त्वाचा!
