एमआयडीसी, विमानतळासाठी प्रस्तावित जमिनीचा प्रश्न, शेतकरी आंदोलनामुळे ऐरणीवर
Gadchiroli : जिल्ह्यात एमआयडीसी आणि विमानतळासाठी प्रस्तावित जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसून, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यावेळी सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन अंतिम निर्णयाबाबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, चामोर्शीत भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांमधील नाराजी पुन्हा उफाळून आली आहे.
जून महिन्यात शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. जमीन अधिग्रहणाबाबत शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन व्हावे आणि त्यांच्या भूमिकेचा विचार व्हावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. आंदोलनादरम्यान सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त करत मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते.
सरकारच्या तिजोरीवर पहिला हक्क बळीराजाचाच, एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा दिला विश्वास!
दरम्यान, चामोर्शी परिसरात भूसंपादनाची प्रक्रिया सातव्या टप्प्यात पोहोचल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. दोन दिवसांपूर्वी चामोर्शीत झालेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत तातडीने बैठक आयोजित करण्याची मागणी लावून धरली. वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी मध्यस्थी करत तात्पुरती कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या शिष्टाईमुळे आंदोलनातील तणाव काही प्रमाणात कमी झाला असला, तरी भूसंपादनाचा मूळ प्रश्न अद्याप कायम आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन देण्यापेक्षा त्यांना मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रस्तावित प्रकल्प, जमीन अधिग्रहण आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या याबाबत समन्वय साधून चर्चेचा मार्ग खुला करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक नेमकी कधी होणार आणि त्यातून भूसंपादनाच्या प्रश्नावर कोणता तोडगा निघणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पुढील निर्णय काय होतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
