सानुग्रह अनुदान हवेतच; सरकारच्या घोषणांवर विरोधकांचे प्रश्नचिन्ह
Wardha : शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारच्या मदतीचा प्रत्यक्ष लाभ मात्र अजूनही अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची सानुग्रह मदत दिवाळीपूर्वी खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, दिवाळी उलटून गेल्यानंतरही जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी या मदतीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे सरकारच्या घोषणांचा गाजावाजा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील अंतर पुन्हा उघड झाले असून, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना बळ मिळत आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टी, प्रतिकूल हवामान आणि पीक नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थिती घोषित करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा केली. प्रशासनामार्फत नुकसानीचे पंचनामेही करण्यात आले. दिवाळीच्या सणाला शेतकऱ्यांच्या हातात काही पैसे असावेत, या उद्देशाने पाच हजार रुपयांची सानुग्रह मदत जाहीर करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्ष वितरण सुरू झाल्यानंतर काही मोजक्या लाभार्थ्यांच्या खात्यातच रक्कम जमा झाली. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांची दिवाळी आर्थिक विवंचनेतच गेली.
पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोठा राजकीय दावा; परिसीमन विधेयकासाठी शरद पवारांच्या ८ खासदारांवर सरकारचा डोळा
शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सरकारकडून वारंवार सकारात्मक भूमिका मांडली जात असली, तरी प्रत्यक्षात प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटींचा फटका लाभार्थ्यांना बसत आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नसल्याने त्यांचे अनुदान रखडले आहे. तर सामाईक शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष शेती करणारा शेतकरी संकटात असताना केवळ कागदपत्रे आणि ऑनलाइन प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे त्याला मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी सरकार घोषणांपुरतेच मर्यादित राहत असल्याची टीका विरोधकांकडून यापूर्वीच करण्यात आली होती. आता दिवाळी उलटूनही सानुग्रह मदत अनेकांच्या खात्यात जमा न झाल्याने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नव्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पाच हजार रुपयांची मदत ही नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी असली, तरी संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना त्याचा आधार मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, ज्यांना मदतीची सर्वाधिक गरज आहे, त्यांच्यापर्यंतच ती पोहोचत नसल्याने शेतकरी हिताच्या दाव्यांची प्रत्यक्ष कसोटी लागली आहे.
सानुग्रह अनुदानाच्या वितरणातच अडथळे येत असताना आता जाहीर झालेल्या दुष्काळी मदतीचे वितरण किती वेगाने आणि पारदर्शकपणे होणार, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने पाच हजार रुपये जमा करावेत, फार्मर आयडी आणि सामाईक शेतीसंबंधी तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात, तसेच प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ पाच हजार रुपयांच्या मदतीचा राहिलेला नसून, सरकारच्या आश्वासनांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास किती टिकणार, हाही राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे.
____
