समाजकल्याण विभागाचा अजब कारभार; ३५ कोटींच्या घोटाळ्यानंतरही कारवाई नाही
Nagpur ना खासदार, ना आमदार… येथे आमचेच राज्य चालते, अशी प्रचिती सध्या नागपूर विभागातील समाजकल्याण विभागाचा कारभार पाहता येत आहे. समाजकल्याण विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांवर लागलेले कोटींचे भ्रष्टाचाराचे आरोप, सत्ताधारी आमदाराने विधानसभेत लावलेली लक्षवेधी, खासदारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली एसआयटी चौकशीची मागणी आणि विरोधी पक्षनेत्यांचे गंभीर आरोप या सर्व गोष्टींना आठ महिने उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
त्यामुळे हा विभाग नक्की कोणाच्या इशाऱ्यावर चालतो आणि या भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या पाठीशी नेमका कोणत्या वजनदार नेत्याचा वरदहस्त आहे, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
समाजकल्याण विभागाच्या साहाय्यक आयुक्त सुकेशनी तेलगोटे यांच्या कारभाराविरोधात भ्रष्टाचाराचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहाच्या क्रीडांगण विकासासाठी कोणतीही निविदा न काढता थेट मर्जीतील कंत्राटदाराला ६५ लाखांचे काम देण्यात आले होते. याप्रकरणी झालेल्या विभागीय चौकशीत थेट सीसीटीव्ही फुटेज आणि पुरावे नष्ट करण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही विद्यार्थ्यांची मागणी नसताना ‘ई-लहब्ररी’च्या नावाखाली संगणक, खुर्च्या आणि टेबलांची नियमबाह्य खरेदी करण्यात आली. या संपूर्ण घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून यामागे अधिकाऱ्यांची एक मोठी टोळी कार्यरत असल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत भंडारा जिल्ह्याचे खासदार प्रशांत पडोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी किंवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
याशिवाय, भाजपचे आमदार दादाराव केचे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडत या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढले होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तर सुकेशनी तेलगोटे यांच्यावर मागील सात वर्षांत तब्बल ३५ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
त्यांना तात्काळ निलंबित करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यावेळी सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी हे आरोप मान्य करत कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र, त्यानंतर अचानक सूत्रे बदलली आणि तेलगोटे यांनी खालपासून वरपर्यंत सर्व यंत्रणा ‘मॅनेज’ केल्याची चर्चा आहे. पुणे समाजकल्याण आयुक्तांनी सात दिवसांत खुलासा करण्याचे बजावूनही यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महासचिव तुषार ढबाळे यांनी तेलगोटे यांच्या विरोधातील शेकडो पानांचे पुरावे आरटीआय कायद्यांतर्गत गोळा करून मंत्री, आमदार आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सादर केले आहेत.
गडचिरोलीतील असंतोषावर डिजिटल प्रचाराचा उतारा? सरकारला समाजमाध्यमांचा आधार!
मात्र, साहाय्यक आयुक्तांच्या ‘जादुई छडीपुढे’ सर्व यंत्रणा गप्प बसल्याचे चित्र आहे. लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही न जुमानणारा हा विभाग नेमका कोणाच्या बळावर सुरू आहे, असा संतप्त सवाल सामान्य जनतेतून व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून विचारला जात असून, याप्रकरणी आता शासन काय ठोस भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.








