Rent of government offices in the pockets of politicians : नागपुरात दरमहा द्यावे लागताहेत १.३३ कोटी रुपये
Nagpur शहरात बरीच सरकारी जमीन आहे. प्रशासकीय इमारती आहेत. अनेक विभागांकडे कित्येक एकर मोकळ्या जागा आहेत. एवढे असूनही तब्बल १२७ शासकीय कार्यालये व वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे यातील अनेक आस्थापना या राजकारण्यांच्या जागेत सुरू आहेत. त्याचे भाडे राजकारण्यांच्याच खिशात जात आहे. ही रक्कम दर महिन्याला १.३३ कोटी रुपये इतकी आहे.
भाडे घेणाऱ्या ‘लाभार्थीं’मध्ये आमदार आणि इतर अनेक लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. हा सर्व प्रकार राजकीय संगनमताकडे अंगुलीनिर्देश करतो. जनतेच्या कष्टाचा पैसा भाड्याच्या नावाखाली राजकारण्यांच्या खिशात जात आहे. सुमारे दोन डझन अशी कार्यालये आहेत जी एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाला भाड्याने देण्यात आली आहेत.
Nagpur municipal corporation : मनपा आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले!
साधी गोष्ट म्हणजे सरकारचा पैसा सरकारकडेच जात आहे. मात्र उर्वरित कार्यालये व वसतिगृहांचे भाडे खासगी लोकांचे खिसे भरत आहे. लाभार्थ्यांमध्ये अनेक लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे. पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी त्यांच्या दोन जागा भाड्याने दिल्या आहेत. दोन्ही ठिकाणे त्यांच्या सतरंजीपुरा येथील निवासस्थानाजवळ आहेत.
दोन्ही ठिकाणी मुलींची शासकीय वसतिगृहे सुरू आहेत. खोपडे यांना या इमारतींचे दरमहा भाडे मिळत आहे. इमारतींची देखभालही सरकारच करत आहे. तसेच हिंगण्याचे आमदार समीर मेघे यांच्या पत्नी वृंदा यांच्या मालकीच्या बाभूळखेडा येथील जमिनीवर समाजकल्याणचे बाबासाहेब देशमुख वसतिगृह आहे.
माजी आमदार अविनाश वारजूरकर आणि त्यांच्या पत्नी वृंदा यांच्या इमारतीतही समाजकल्याण विभागाचे वसतिगृह आहे. तसेच काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आणि महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर यांच्या दोन इमारतींमध्ये शासकीय कार्यालये सुरू आहेत. दोन्ही ठिकाणे रघुजी नगरात आहेत.
या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर भाडेही सरकारला भरावे लागते. कार्यालयांसाठी ८१,४२,७९२ रुपये आणि वसतिगृहांसाठी ५१,९२,४९५ रुपये दरमहा भाडे द्यावे लागते. इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती हीदेखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी आहे.
