parth-pawar-mundhwa-land-scam-high-court-question-maharashtra-police : पोलीस महासंचालकांसह तपास अधिकाऱ्यांना उत्तराचे आदेश
Mumbai : पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाने पुन्हा राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. तब्बल १८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या जमीन व्यवहाराप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा खासदार पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत असताना, त्यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंढवा जमीन गैरव्यवहारासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने पोलिसांकडे या संदर्भात स्पष्टीकरण मागितले. पोलीस महासंचालकांसह तपास अधिकाऱ्यांना याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विकास खारगे समितीने तब्बल ४ हजार ३९२ पानी अहवाल विधिमंडळात सादर केला आहे. समितीने कोणालाही स्पष्टपणे क्लीन चिट दिलेली नसून, महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागातील काही अधिकारी तसेच संबंधित व्यक्तींवर कारवाईची शिफारस केली आहे. मात्र, पार्थ पवार यांच्यावर थेट कारवाई करण्याबाबत अहवालात स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे समोर आले होते.
Rajendra Shingne : राजेंद्र शिंगणेंचा वनवास संपला, १४ वर्षांनंतर बुलढाणा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी
भविष्यातील फौजदारी तपासात आणखी व्यक्तींचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाऊ शकते, असे समितीने नमूद केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या ताज्या सवालानंतर या प्रकरणाचा तपास कोणत्या दिशेने जातो, याकडे लक्ष लागले आहे. विकास खारगे समितीने या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान सात बैठका घेतल्या. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. नियमबाह्य पद्धतीने जमीन हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचे आढळलेल्या तहसीलदार आणि सहायक दुय्यम निबंधकांच्या बडतर्फीची शिफारस समितीने केली आहे.
समितीच्या अहवालात शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदवण्यात आल्याचे नमूद आहे. तसेच महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून गंभीर त्रुटी झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उद्योग विभागाने आवश्यक एनओसीऐवजी इरादापत्र जोडणे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क न करता ते देणे हीदेखील नियमबाह्य प्रक्रिया असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
Yashomati Thakur : सात दिवसांत उपाययोजना केल्या नाहीतर आंदोलन, यशोमती ठाकूर यांचा सरकारला इशारा
पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे ४० एकर जमीन या व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या ही जमीन महार वतन म्हणून देण्यात आली होती. त्यानंतर ती सरकारकडे आली आणि भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्रासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. पुढे वतनदारांकडून शीतल तेजवानी यांना अधिकारपत्र देण्यात आले आणि त्यानंतर जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित व्यवहारात आल्याचा आरोप आहे. या जमिनीची बाजारातील किंमत सुमारे १८०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. मात्र व्यवहार सुमारे ३०० कोटी रुपयांत झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच सुमारे २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काच्या मुद्द्यावरूनही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दिग्विजय पाटील यांच्यावर पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्याने तपासाला आणखी वेग आला आहे. आता उच्च न्यायालयाने पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही, याबाबतच पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागितल्याने या प्रकरणातील पुढील घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
__
