Government work will be decentralised : अपर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीची शक्यता
Yavatmal कार्यरत यंत्रणेवरील कामाचा ताण कमी व्हावा आणि नागरिकांची कामे गतीने व्हावी. यासाठी एक अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, सहा अपर तहसील कार्यालये प्रस्तावित करून जिल्हा प्रशासनाने शासनाला माहिती पाठवली होती. मात्र, कार्यक्षेत्राच्या आधाराने केवळ पुसद अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि शेंबाळपिंपरी, ढाणकी अपर तहसील कार्यालय निर्मितीसंबंधी सरकार ‘पॉझिटिव्ह’ आहे.
त्यामुळे अकोला बाजार, पाटणबोरी, शिरपूर आणि सावळी अपर तहसील निर्मितीला एकप्रकारे शासनाचा ‘रेड सिग्नल’च दिसत आहे. राज्य शासनाकडून १ मे महाराष्ट्र दिनी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि अपर तहसील कार्यालयाची घोषणा होऊ शकते. त्या दृष्टीनेच नवीन कार्यालये निर्मितीच्या कार्यवाहीला वेग देण्यात आला आहे.
महसूल व वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेत ६ मार्चला ऑनलाइन बैठक झाली. यात अपर तहसीलसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या गावांची माहिती घेण्यात आली. लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, मुख्यालयाचे ठिकाण, तालुके, महसूल मंडळे, साजे, गावांची संख्या जाणून घेतली. तसेच मुख्यालयाच्या ठिकाणी उपलब्ध आणि आवश्यक असलेली कार्यालये याचाही आढावा घेतला.
Collector of Yavatmal on March Ending: जिल्ह्याला मिळालेला एकही रुपया शिल्लक ठेवू नका!
प्रस्तावित अपर जिल्हाधिकारी, उपविभाग, अपर तहसील कार्यालय निर्मितीनंतर मूळ जिल्हा, उपविभाग, तहसील कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र यासंबंधीची माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर आवश्यक त्या ठिकाणीच अपर तहसील कार्यालयाची निर्मिती केली जाईल आणि त्या दृष्टीने शिफारस करावी, असे आदेश अपर मुख्य सचिवांनी दिले. त्यात दोनच अपर तहसीलसाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
त्यामुळे यवतमाळ तालुक्यातील अकोला बाजार, वणीतील शिरपूर, आर्णी तालुक्यातील सावळी आणि पांढरकवडा तालुक्यातील पाटणबोरी असे चार अपर तहसीलचे प्रस्ताव बाद ठरविले जातील, असे दिसत आहे.
सोळा तालुके व प्रचंड भौगोलिक विस्तार असलेल्या महसुली गावांना तालुका मुख्यालय गाठणे कठीण आहे. अशा तालुक्यात अपर तहसील कार्यालय देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यापैकी दोन कार्यालयांना मंजुरी मिळाली. तर उर्वरित चार ठिकाणचे प्रस्ताव रखडले. यामुळे त्या परिसरातील गावांना अजूनही तालुका मुख्यालयाची येरझार कायम आहे.
Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme : डीएड-बीएड केले, पण मजुरीवर गेले!
जिल्हा प्रशासनाने सुरुवातीला पुसद अपर जिल्हाधिकारी आणि ढाणकी, शेंबाळपिंपरी, अकोलाबाजार, शिरपूर, सावळी, पाटणबोरी या सहा ठिकाणी अपर तहसील कार्यालय प्रस्तावित करून प्रस्ताव पाठविला होता.
मात्र, अकोलाबाजार, शिरपूर, सावळी, पाटणबोरी या चारही ठिकाणी प्रत्येकी एक महसूल मंडळ आहे. कार्यक्षेत्र, तालुक्याचे अंतर पाहता या ठिकाणी अपर तहसील कार्यालयास मान्यता देण्यास शासन इच्छुक नसल्याची माहिती आहे. एका मंडळासाठी तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी कसा द्यावा, असाही प्रश्न शासनाला पडला आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकताही पडणार आहे. अंतिम निर्णय काय घेतला जातो, याकडे येथील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
