MLA Randhir Savarkar’s urgent demand to the Chief Minister Devendra Fadanvis : आमदार रणधीर सावरकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी
Akola : जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी आपल्या हक्कांसाठी आणि न्यायासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांची भेट घेतली. त्यांनी आपल्या व्यथा मांडत शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली. सोबतच रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली. या मागणीवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आमदार सावरकर यांनी तातडीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
या चर्चेदरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. अनेक प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी आपल्या जमिनी शासनाला दिल्या. मात्र नियोजित वेळेत त्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे वयोमर्यादा ओलांडल्यानंतर ते रोजगाराच्या संधींना मुकत आहेत.
शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी आपल्या जमिनी गमावलेल्या नागरिकांना योग्य तो मोबदला मिळावा आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, यासाठी वेळोवेळी धोरणे आखण्यात आली आहेत. मात्र, अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर काही तांत्रिक अडचणी आणि वयोमर्यादेच्या अटीमुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि वयोमर्यादेची अट शिथिल करून प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्याची संधी द्यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार सावरकर यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. संबंधित विभागाकडून तातडीने याबाबत अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी प्रभावी धोरण आखून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी सावरकर यांनी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. शासनाने यावर तातडीने पावले उचलावी आणि लोकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, असेही सावरकर यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या या प्रलंबित प्रश्नांवर शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. जर वयोमर्यादेची अट शिथिल झाली, तर अनेक प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना रोजगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशीच शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांची अपेक्षा आहे.
