Intervention of guardian minister failed, 442 works in Dalit settlements cancelled : नवीन प्रस्ताव सादर करण्याचे समाजकल्याण विभागाचे निर्देश
Akola तब्बल दोन महिन्यांपासून सुरू असलेले ओढा-ताण, खलबते, राजीनामा-नाराजी आणि वाद-विवाद यानंतर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने दलित वस्त्यांमध्ये होणाऱ्या ४१ कोटी रुपये खर्चाच्या ४४२ विकास कामांची यादी अखेर रद्द केली आहे.
राज्याच्या समाजकल्याण विभागाने यासंबंधी जिल्हा परिषद प्रशासनाला सोमवारी पत्र पाठवले आहे. नव्याने प्रशासकीय मान्यतेसह प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या विकास कामांसाठी काही कंत्राटदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर कमिशन दिल्याची चर्चा आहे. कामे रद्द झाल्याने त्यांनी रक्कम वसूल करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या यादीवर अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतले होते. गावांच्या निवडीत पक्षपात झाल्याचे आरोप काही सदस्यांनी केले होते.
Sanjay Raut : ‘त्या’ पुरस्कारासाठी एकनाथ शिंदे यांची निवड योग्यच !
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये ही कामे केली जाणार होती. मात्र, काही गावांना झुकते माप देऊन अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना डावलण्यात आल्याचा आरोप होता.
३१ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांनी या कामांच्या निवडीवर नाराजी व्यक्त करत संपूर्ण यादीच रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही काही पदाधिकारी आणि सदस्यांनी ती रद्द होणार नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, अखेर समाजकल्याण विभागाने पत्राद्वारे अधिकृत निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने २०२४-२५ च्या नियतव्ययात राहून नवीन प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी शासननिर्णयानुसार नव्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळेल, असे स्पष्ट केले आहे.
Nagpur Municipal Corporation : सरकारच्या उदासिनतेचा नागपूरला फटका
जिल्हा परिषदेच्या सभेत संमत झालेली यादी सहजासहजी रद्द करता येत नाही, असा दावा काही सदस्य आणि अधिकारी करत होते. काहींनी याबाबत कायदेशीर आव्हान देण्याचाही इशारा दिला होता. मात्र, आता समाजकल्याण विभागाच्या पत्रानंतर कामांच्या रद्दतेवर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे.
