Justice was given to the forest rights claims of the Pardhi community of Laul village : 2005 पूर्वीच्या वास्तव्याचे आणि जमीन उपयोगाचे पुरावे केले होते सादर
Nagpur : माढा तालुक्यातील लऊळ गावातील (गट नंबर 724) पारधी समाजाच्या वन हक्क दाव्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील रवीभवन येथे 18 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत बयतीताई शेकू काळे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वन हक्क दाव्यांना मंजुरी देण्यात आली.
बयतीताई आणि त्यांच्या मुलीने वन हक्क कायदा 2006 अंतर्गत गंभीर आरोप केले होते. पंचनाम्यात खोट्या नोंदी, वडील व दीरांचे दफन असूनही नोंद नसणे, तसेच धमकी, घर तोडणे आणि ग्रामसेवक व अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या अन्यायाबाबत त्यांनी तक्रार केली होती. सुनावणीत एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी धनंजय झाकर्डे, उपविभागीय अधिकारी जयश्री आव्हाड, तहसीलदार, सहाय्यक वनसंरक्षक अजित शिंदे आणि तक्रारदार बयतीताई काळे उपस्थित होते.
Local Body Elections : प्रभाग रचना ‘जैसे थे’; काहींना दिलासा, काहींना धाकधूक!
तक्रारकर्त्यांनी 2005 पूर्वीच्या वास्तव्याचे आणि जमीन उपयोगाचे पुरावे सादर केल्यानंतर आयोगाने तिन्ही घरकुल लाभार्थ्यांचे वन हक्क दावे मंजूर केले. जमिनीवरील ताबा आणि घरकुल जागा कायम ठेवण्याचे आदेश देत पुनर्विलोकन प्रक्रियेचा निषेध करत आयोगाने पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने वनपट्टा आणि सातबारा नोंद देण्याचे निर्देश दिले.
आयोगाने धमकी आणि गैरवर्तनाच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तसेच, तक्रारदार कुटुंबाला संरक्षण देण्याचे आणि पंचनाम्यातील अनियमिततेची चौकशी करून खोटे दस्तावेज तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला दिले.
Local Body Elections : प्रभाग रचना अंतिम; दोन आक्षेप मान्य, १६ फेटाळले
हा निर्णय लऊळ गावातील पारधी समाजाच्या वन हक्क लढ्याला यशस्वी ठरला असून, त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराला वैधता प्रदान करणारा आहे. बयतीताई काळे यांनी आयोगाचे आभार मानले असून, हा निकाल पारधी समाजासाठी ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी ठरला आहे. आता स्थानिक प्रशासनाने वनपट्टा आणि सातबारा नोंदी तातडीने पूर्ण करून पुढील कार्यवाही सुनिश्चित करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
