33-professors-recruitment-cancelled-by-high-court : समांतर आरक्षणाचा नियम डावलल्याने नागपूर खंडपीठाचे ताशेरे
Akola अकोल्यातील नामांकित ‘दि बेरार जनरल एज्युकेशन सोसायटी’ (BGE) अंतर्गत असलेल्या श्री आर.एल.टी. कॉलेज ऑफ सायन्स आणि श्री नथमल गोयनका लॉ कॉलेजमधील ३३ सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी रद्द ठरवली. समांतर आरक्षण धोरणाचा नियमभंग झाल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवली आहे. या निर्णयामुळे संस्थेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
बीजीई सोसायटीने सहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठी राबवलेली निवड प्रक्रिया नियमांची पायमल्ली करणारी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. भरती प्रक्रियेत समांतर आरक्षणाबाबतच्या स्पष्ट तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आले होते. ३१ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीतच मानद सचिव डॉ. पवन माहेश्वरी यांनी कायदेशीर त्रुटींबाबत अध्यक्ष ॲड. मोतीसिंह मोहता यांना लेखी इशारा दिला होता. मात्र, “सर्व जबाबदारी माझी आहे,” असे म्हणत मोहता यांनी प्रक्रियेला पुढे नेल्याने संस्थेवर ही नामुष्की ओढवल्याची चर्चा आहे.
एका महिला उमेदवाराने या प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर ६ फेब्रुवारी रोजी निकाल देताना न्यायालयाने खालील बाबी स्पष्ट केल्या. जुन्या जाहिरातीनुसार देण्यात आलेले सर्व नियुक्ती आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्यावर संस्थेने स्वतःहून जुनी जाहिरात मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. विद्यापीठाने आता तीन आठवड्यांच्या आत सुधारित आणि नियमबद्ध जाहिरात प्रमाणित करून द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
वर्षानुवर्षे रखडलेली ही भरती प्रक्रिया आता पुन्हा शून्यापासून सुरू करावी लागणार आहे. प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असतानाच, प्रशासकीय बेजबाबदारपणामुळे पात्र उमेदवारांच्या भविष्यावरही टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. “भरती प्रक्रियेत समांतर आरक्षण धोरणाचा भंग झाला असून, निवड प्रक्रिया नियम डावलून राबविण्यात आली होती. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत,” असे याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. उज्ज्वल देशपांडे यांनी सांगितले.
Baramati by election : अजित पवारांच्या निधनानंतर बारामती पोटनिवडणुकीची तयारी सुरू
संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. मोतीसिंह मोहता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता शासन निर्णय आणि न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. विद्यापीठाच्या मान्यतेनंतर तीन आठवड्यांत ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
