All eyes are on the mayoral reservation : आकड्यांच्या खेळात आरक्षण ठरणार निर्णायक; सत्तेची चावी आरक्षणाच्या पेटीत!
Akola अकोला महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता शहराच्या राजकारणात खऱ्या अर्थाने नव्या पर्वाची नांदी झाली आहे. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तेसाठी फोडाफोडीचे आणि बेरजेचे राजकारण सुरू असतानाच, सर्वांचे लक्ष आता राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून जाहीर होणाऱ्या महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे लागले आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी अकोल्याचा ‘प्रथम नागरिक’ कोण असणार, याची दिशा आरक्षणाच्या त्या एका चिठ्ठीवरून ठरणार असल्याने अकोलेकरांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
महानगरपालिकेत सत्तेचा आकडा गाठण्यासाठी भाजप आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही बाजूंकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, महापौरपदाचे आरक्षण जर महिला (खुला प्रवर्ग), अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा नामाप्र (OBC) यापैकी कोणत्या गटासाठी निघते, यावरच पुढील मोर्चेबांधणी अवलंबून आहे. जर हे पद विशिष्ट प्रवर्गासाठी राखीव झाले, तर त्या प्रवर्गातील विजयी उमेदवारांचे महत्त्व अचानक वाढणार असून, अनेकांची स्वप्ने धुळीस मिळण्याची तर काहींना अनपेक्षित संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
Akola Municipal Corporation Election : सत्तास्थापनेसाठी हवा फक्त एक नगरसेवक, महायुतीची परीक्षा
निकालांनुसार भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी, बहुमताचा आकडा अद्याप कोणाकडेही स्पष्ट नाही. अशा स्थितीत महापौरपद जर खुल्या प्रवर्गासाठी राहिले, तर दिग्गज नेत्यांमध्ये चुरस पाहायला मिळेल. मात्र, आरक्षणानुसार जर प्रबळ पक्षाकडे त्या प्रवर्गातील योग्य उमेदवार नसेल, तर त्यांना लहान पक्षांच्या किंवा अपक्षांच्या कुबड्या घ्याव्या लागतील. म्हणूनच, आरक्षणाची घोषणा हीच सत्तेची खरी ‘किल्ली’ ठरणार आहे.
BMC Election 2026 : मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ठाकरेंच्या नगरसेवकांची संख्या वाढणार !
शहरात सध्या पाणीपुरवठा, रस्त्यांची दुरवस्था आणि स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर आहे. आरक्षणाच्या गणितात शहराचा विकास मागे पडू नये, अशी भावना सामान्य अकोलेकरांमध्ये आहे. “आरक्षण कोणाचेही असो, पण महापौर असावा जो अकोल्याचा चेहरा बदलेल,” अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता सर्वांच्या नजरा मुंबईतून होणाऱ्या आरक्षणाच्या अधिकृत घोषणेकडे लागल्या आहेत.
