Allegations of corruption worth crores of rupees through TDR scam : सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांनी घेतली पत्रकार परिषद; मनपावर भूमाफियांना लाभ देण्याचा आरोप
Akola अकोला महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यातील (डीपी प्लॅन) अनेक त्रुटी व संशयास्पद निर्णयांमुळे सुमारे २० कोटी रुपयांचा टीडीआर गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे. या प्रकारात भूमाफियांना लाभ देण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने आरक्षण टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला.
डीपी प्लॅनमध्ये अनियमितता
अकोला महानगरपालिकेचा डीपी प्लॅन सध्या शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवलेला आहे. डीपी प्लॅन दोन टप्प्यात तयार होतो –
1. ईएलयु (Existing Land Use) म्हणजे विद्यमान जमीन वापर
2. पीएलयू (Proposed Land Use) म्हणजे प्रस्तावित जमीन वापर – जो म.का. का. अधिनियमाच्या कलम 26 नुसार प्रसिद्ध केला जातो.
Pravin Datke : आमदार दटकेंच्या प्रयत्नांनी सुतगिरणी कामगारांना मिळणार ५० कोटी !
पीएलयू प्रसिद्ध करताना सर्वे नं. 29/2, खडकी बुद्रुक ही जागा ग्रीन झोन म्हणून दाखवण्यात आली होती. कारण ती ब्लू लाईन, फ्लड झोन आणि नदीपात्रात येते. त्या जागेवर कोणतेही आरक्षण आवश्यक नव्हते, हे नियोजन प्राधिकरणाला माहीत असूनही, पीएलयू नंतर मायनर मोडीफिकेशनच्या नावाखाली आरक्षण टाकण्यात आले.
सदर जमीन काही दिवसांपूर्वी खाजगी व्यक्तीकडून खरेदी करण्यात आली. संबंधित खरेदीखत टीडीआर प्रस्तावासोबत जोडलेले आहे. ही जमीन 1–2 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करून, सुमारे २० कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळवण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप विजय मालोकार यांनी केला. या जमिनीचे क्षेत्रफळ 10,231 चौ.मी. (सुमारे 1.25 लाख स्क्वे.फुट) असून, त्यासाठी 2.5 लाख स्क्वे.फुट टीडीआर देण्यात येणार आहे. सरकारी रेडी रेकनरप्रमाणे त्याची किंमत २० कोटी रुपये होते.
विचार करण्याजोगा मुद्दा म्हणजे, सामान्य नागरिकाला ग्रीन झोनमध्ये कोणतीही विक्री, बांधकाम किंवा जमिनीचे रूपांतर करण्याची परवानगी मिळत नाही. मात्र, त्याच जागेवरून मनपा प्रशासन भूमाफियांना टीडीआर देण्यासाठी तत्परतेने कारवाई करत आहे, हे दुहेरी भूमिकेचे उदाहरण आहे, असे मालोकार म्हणाले.
या जागेवर प्ले ग्राउंड व ई-चार्जिंग बस स्टेशन एक्सटेन्शनचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात ही जागा वर्षातले अनेक महिने पाण्याखाली असते, असे स्थळ पाहणी केल्यास स्पष्ट होते. तरीही कार्यालयात बसून हे आरक्षण का मंजूर झाले, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या सर्वे नंबरमध्ये यापूर्वीही टीडीआर संबंधित प्रस्तावांवर तक्रारी झाल्या होत्या. त्या राजकीय दबावाखाली दाबण्यात आल्या असून, शासनाने दर बदलण्याचे आदेश दिले होते, असेही विजय मालोकार यांनी निदर्शनास आणले.
डीपी प्लॅनमध्ये प्रत्येक आरक्षणासाठी निश्चित प्रमाण (रेशो) असतो. मात्र, या प्रकरणात तेही धाब्यावर बसवले गेले. आरक्षण ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठीच केल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. विजय मालोकार यांनी हा भ्रष्टाचार तातडीने थांबवावा, आणि संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली.
